किन लगातार कमजोर बन्दैछ भारतीय रुपैयाँ ? अर्थतन्त्रमा पर्ला कस्तो गम्भिर प्रभाव ?

काठमाण्डौ । कुनै पनि देशको मुद्राको मजबुती वा कमजोरीले त्यहाँको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने देखाउँछ। सामान्यतया जुन देशको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा बढिरहेको हुन्छ, त्यस देशको मुद्रा बलियो हुन्छ।

छिमेकी देश भारतको अर्थतन्त्र अहिले पनि राम्रो दरले बढिरहेको छ, तर त्यसका बाबजुद २०१८ देखि प्रत्येक वर्ष भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदै आएको छ।

२०१३ मा जब नरेन्द्र मोदीलाई भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) ले प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार बनायो, तब उनले कमजोर हुँदै गएको रुपैयाँलाई लिएर तत्कालीन सरकारविरुद्ध प्रभावकारी राजनीतिक अभियान चलाएका थिए।

त्यतिबेला ठूला बलिउड कलाकारहरू, लोकप्रिय धर्मगुरुहरू र धेरै चर्चित व्यक्तिहरूले भारतीय रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा ६० को स्तरमा पुगेको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् कि बीजेपी शासनकालमा रुपैयाँ लगातार कमजोर हुँदै ९७ नजिक पुगेको बेला तीमध्ये धेरै व्यक्तिहरू किन मौन छन्।

यदि भारतीय रुपैयाँ डलरको तुलनामा १०० को मनोवैज्ञानिक स्तर पार गर्छ भने सरकारको असहजता अझ बढ्न सक्ने जनाइएको छ ।

भारतमा कमजोर रुपैयाँको अर्थ आयात महँगो हुनु हो। यसले तेल, खाना पकाउने ग्यास, मल र इलेक्ट्रोनिक्सजस्ता आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य बढाउँछ, जसको अधिकांश भारतले विदेशबाट किन्ने गर्छ।

 

 

तर कमजोर रुपैयाँले विदेशमा काम गर्ने भारतीयहरूले पठाउने पैसामा निर्भर परिवारहरूलाई केही फाइदा पनि दिन्छ, किनकि प्रत्येक डलरको बदलामा बढी रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ। भारत विश्वकै सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने देशहरूमध्ये एक हो।

मार्च २०२५ सम्मको वर्षमा प्रवासी भारतीयहरूले देशमा १३५ अर्ब डलरभन्दा बढी रकम पठाएका थिए। तर इरान युद्धका कारण खाडीका देशहरूमा काम गरिरहेका लाखौँ भारतीय श्रमिकहरूले पठाउने रकम प्रभावित हुन सक्छ।

भारतीय रुपैयाँको अहिलेको अवस्था भारतीय अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक मानिएको छ। एक अमेरिकी डलरको तुलनामा रुपैयाँ ९७ नजिक पुगेको छ।

२०२६ को पाँच महिना पनि पूरा नहुँदै रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा ७।५ प्रतिशत कमजोर भइसकेको छ।

रुपैयाँलाई स्थिर राख्न भारतले गरेका प्रयासहरू धेरै प्रभावकारी देखिएका छैनन्।

भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया(आरबीआई) माथि ठोस कदम चाल्न दबाब बढिरहेको छ। सरकारले रुपैयाँको कमजोरी नियन्त्रण गर्न विभिन्न कदम चालिरहेको छ, तर त्यसको प्रभाव अझै स्पष्ट देखिएको छैन। सरकारले सुन र चाँदीमा लाग्ने आयात शुल्क दोब्बरभन्दा बढी बढाएको छ। पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाइएको छ र खाद्य तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा पनि विचार भइरहेको छ।

त्यसैगरी आरबीआईले समय–समयमा घरेलु मुद्रा बजारमा डलर बेचेर स्थिति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

इरानमाथि इजरयाल र अमेरिकाको आक्रमणपछि तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्दा भारतको व्यापार घाटा बढिरहेको छ। भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा त्यहाँको सेयर बजारमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ। विदेशी लगानीकर्ताहरूले यस वर्ष भारतीय सेयर बजारबाट रेकर्ड २३ अर्ब डलर निकालिसकेका छन्।

रुपैयाँ कमजोर हुँदा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई डलरमा प्राप्त हुने प्रतिफल घट्छ। त्यसैले उनीहरू आफ्ना मुद्राहरू डलरको तुलनामा बलियो रहेका अन्य देशतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।

विश्वव्यापी लगानीकर्ताहरूलाई रुपैयाँ अझ कमजोर हुन सक्ने डर छ। कतिपय अनुमानअनुसार रुपैयाँ डलरको तुलनामा १०० सम्म पुग्न सक्छ, जुन कहिल्यै अकल्पनीय मानिन्थ्यो।

सिटी ग्रुपको अनुमान अनुसार भारतीय कम्पनीहरूको प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा कडा प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ र निर्यातकर्ताहरूलाई विदेशी मुद्रा चाँडै देशभित्र ल्याउन कडा नियम लागू हुन सक्छ।

तेलको बढ्दो मूल्य

भारतले आफ्नो आवश्यकताको करिब ९० प्रतिशत तेल आयात गर्छ। त्यसैले कच्चा तेलको मूल्य बढ्नुको अर्थ समान परिमाणको तेल किन्न भारतले पहिलेभन्दा धेरै डलर खर्च गर्नुपर्नु हो। यससँगै पूँजी बाहिरिनु पनि दबाबको अर्को कारण बनेको छ। २०२६ मा विश्वव्यापी लगानीकर्ताहरूले भारतीय सेयर बजारबाट रेकर्ड २३ अर्ब डलर निकालिसकेका छन्।

गत वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतविरुद्ध ट्यारिफ घोषणा गरेपछि रुपैयाँको गिरावट झन् तीव्र भयो। त्यसपछि अमेरिका र इसराइलले इरानमाथि आक्रमण गरे र तेलको मूल्य बढ्यो। यसले रुपैयाँलाई फेरि दबाबमा पार्‍यो।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार रुपैयाँ कमजोर हुनुको मुख्य कारण बाह्य मात्र होइन, घरेलु संरचनागत कमजोरीहरू पनि हुन्, जसलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिका बाबजुद सुधार गर्न सकिएको छैन। सन् २०२५ मा भारतीय रुपैयाँ एशियाकै सबैभन्दा खराब प्रदर्शन गर्ने मुद्रा बनेको थियो र २०२६ मा पनि अवस्था उस्तै देखिएको छ।

२०२५ मा रुपैयाँ कमजोर हुनुका प्रमुख कारण ट्रम्प प्रशासनका दोहोरो अंकका ट्यारिफ, भारतीय सेयर बजारबाट विदेशी लगानीकर्ताहरूको बाहिरिनु तथा सुस्त आर्थिक वृद्धि थिए। हालको कमजोरीले इरान युद्धका कारण बढेको ऊर्जा मूल्यले महँगी बढाउने, आर्थिक वृद्धि कमजोर बनाउने र भारतको चालु खाता घाटा झन् बढाउने डर देखाउँछ।

ब्लूमबर्ग इकोनोमिक्सका अनुसार यदि कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० डलर पुग्यो र ग्यासको मूल्य युद्धअघिको स्तरभन्दा ५० प्रतिशत माथि रह्यो भने भारतको आयात बिल प्रत्येक महिना ५ अर्ब डलरसम्म बढ्न सक्छ।

आरबीआईका पूर्व गभर्नर डी. सुब्बारावको धारणा

२० मेमा अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स मा धुब्री सुब्बारावको ले लेखेका थिए, ‘रुपैयाँको कमजोरी हालको संकटको मात्र कथा होइन। वास्तवमा रुपैयाँ धेरै वर्षदेखि दबाबमा छ, किनकि बाह्य र आन्तरिक दुवै कारणले भारतबाट पूँजी बाहिर गइरहेको छ। विदेशी लगानीकर्ताहरू विश्वभरका राम्रो अवसरहरूको खोजीमा भारतबाट पैसा निकालेर अन्य बजारतर्फ गएका छन्।’

उनले विश्वव्यापी रूपमा पूँजी अहिले प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ, विशेषगरी एआई, बायोटेक र डाटा सेन्टरतर्फ आकर्षित भइरहेको बताउँदै भारत अझै तीव्र गतिमा बढिरहेको अर्थतन्त्र हो, तर यी अत्याधुनिक प्रविधि क्षेत्रमा यसको भूमिका सीमित देखिने बताए। जति धेरै पैसा नवप्रवर्तनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जान्छ, त्यति नै रुपैयाँमाथि दबाब बढ्ने निश्चित रहेको उनको ठहर छ ।

‘भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझै करिब ७०० अर्ब डलर वरिपरि छ, जुन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सञ्चितिमध्ये एक हो। तर यसबाट अत्यधिक आत्मविश्वास लिनु हुँदैन। सामान्य अवस्थामा यो ठूलो रकम देखिन सक्छ, तर संकटको समयमा यसको वास्तविक महत्व विश्वासयोग्यतामा निर्भर हुन्छ’ उनले भनेका छन् ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि बढ्दो दबाब

भारतीय रिजर्भ बैंकका तथ्यांकअनुसार देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६९० अर्ब डलरमा झरेको छ। यो फेब्रुअरी २०२६ को ७२८ अर्ब डलरको रेकर्ड स्तरभन्दा कम हो। भारत विश्वका सबैभन्दा ठूलो विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएका देशहरूमध्ये एक हो। तर आयातको बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब पनि बढिरहेको छ।

३१ मार्चमा समाप्त आर्थिक वर्षमा भारतले ऊर्जा आयातमा १७४ अर्ब डलर खर्च गरेको थियो। यस अवधिमा सुन आयात ७२ अर्ब डलर पुगेको थियो भने चाँदी आयात करिब १५० प्रतिशत बढेर १२ अर्ब डलर पुगेको थियो। मल आयात पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७७ प्रतिशत बढेर १४।६ अर्ब डलर पुगेको थियो।

तेल, सुन, चाँदी र मल — यी चार वस्तुमा भारतको आयात बिल केवल चार वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी भएको छ। आयात बिल बढ्दा धेरै डलर खर्च हुन्छ। डलर कम हुँदा रुपैयाँ कमजोर हुन्छ। यही कारण सरकारले आयात दबाब कम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

निर्यातभन्दा बढी आयात

भारत अझै पनि आफूले निर्यात गर्नेभन्दा बढी आयात गर्छ। डोनाल्ड ट्रम्पका ट्यारिफहरूले अझै अमेरिकातर्फ हुने भारतीय निर्यातमा दबाब बनाइरहेका छन्।

यद्यपि भारतले धेरै देशहरूसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

जब पूँजी बाहिर गइरहेको हुन्छ र विदेशी मुद्रा प्रवाह सुस्त हुन्छ, तब सरकारले किन ‘प्यानिक बटन’ थिच्न थालेको हो भन्ने बुझ्न गाह्रो हुँदैन। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउन सुन आयात सीमित गर्नु तुलनात्मक रूपमा कम पीडादायी विकल्प मानिएको छ।

अप्रिलमा भारतको थोक मुद्रास्फीति दर बढेर ८.३ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन करिब चार वर्षयताकै सबैभन्दा तीव्र वृद्धि हो। वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयका अनुसार निर्यात र आयातबीचको अन्तर जनवरीमा बढेर ३४.६८ अर्ब डलर पुगेको थियो, जबकि एक महिना अघि यो २५.०५ अर्ब डलर थियो।

जनवरीमा आयात वार्षिक आधारमा १९।२ प्रतिशत बढेर ७१।२४ अर्ब डलर पुगेको थियो भने निर्यात केवल ०.६ प्रतिशत बढेर ३६.५६ अर्ब डलर पुगेको थियो।

–बिबिसीबाट भावानुवाद