अब घरमै पासपोर्ट–नागरिकता ! बालेन सरकारको पहिलो निर्णयमै ‘होम डेलिभरी’ सिस्टम

काठमाण्डौ । बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले आफ्नो पहिलो निर्णयमै नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीअन्तर्गत अब पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, सवारी चालक अनुमति पत्रलगायतका सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले यसका लागि हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै ‘Government Courier Service’ को रूपमा विकास गर्ने जनाएको छ। उक्त प्रणाली १०० दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने लक्ष्य राखिएको छ।

यससँगै, नागरिकले सेवा लिन सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउने गरी अधिकांश सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ। राहदानी, नागरिकता, ड्राइभिङ लाइसेन्स लगायतका सेवाहरूलाई छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त बनाउँदै ‘Predictable Time’ मा उपलब्ध गराइने सरकारको लक्ष्य छ।

सरकारले सेवा प्रक्रियालाई ‘फेसलेस’ र ‘टाइम-बाउन्ड’ बनाउने नीति लिँदै, नागरिकले अनलाइनबाट आवेदन दिन, आवश्यक परे समय बुक गर्न (Appointment System) र कागजात मोबाइल वा इमेलबाटै डाउनलोड गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मिलाउने भएको छ।

त्यसैगरी, नागरिकको विवरण एकपटक मात्र बुझाएपछि सबै सरकारी निकायले त्यही डेटा प्रयोग गर्ने ‘One-time Data Submission’ प्रणाली लागू गरिनेछ। यसले सेवा प्रक्रियामा हुने झन्झट, दोहोरोपन र समय खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाउने विश्वास सरकारले लिएको छ।

नयाँ सरकारको यो निर्णयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।