बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो सुधार: ऋण सहज, जोखिम घट्ने र ‘वन डोर’ प्रणाली लागू हुँदै

काठमाण्डौ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी महत्वपूर्ण सुधारका कदमहरू अघि सारेको छ। शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरिएको १०० कार्यसूचीअन्तर्गत बैंकिङ सेवा सहज बनाउने, ऋण प्रवाह बढाउने र व्यवसाय दर्तालाई सरल बनाउने नीति सार्वजनिक गरिएको हो।

सरकारले विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योग (SME), कृषि र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह बढाउन जोखिम भार (Risk Weightage) घटाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ३० दिनभित्र यस्तो व्यवस्था मिलाउने लक्ष्य राखिएको छ, जसले बैंकहरूलाई यी क्षेत्रमा लगानी गर्न थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यससँगै, व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक पर्ने बैंक खाता, कर दर्ता र अन्य अनुमति प्रक्रियालाई एकीकृत गर्दै ‘One Door Business Platform’ लागू गरिनेछ। ४५ दिनभित्र सञ्चालनमा आउने यस प्रणालीले बैंकिङ पहुँचलाई छिटो, पारदर्शी र झन्झटरहित बनाउने विश्वास गरिएको छ।

नयाँ व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले ‘Startup Fast Track’ प्रणाली पनि लागू गर्ने भएको छ, जसअन्तर्गत दुई दिनमै व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न सकिनेछ। यसले बैंकिङ प्रणालीमार्फत लगानी प्रवाहलाई तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायहरूलाई राहत दिन सरकारले बैंकिङ प्रणालीमार्फत सहुलियत र पुनर्स्थापना प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ। यसले वित्तीय संकटमा परेका व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

अर्कोतर्फ, ठूला परियोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ‘PM Delivery Unit’ स्थापना गरिनेछ, जसले बैंकिङ, लगानी र परियोजना कार्यान्वयनबीच समन्वय गर्नेछ।

सरकारको यो समग्र रणनीतिलाई बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सक्रिय, लगानीमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउने ठूलो संरचनात्मक सुधारका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी, ऋण प्रवाह सहज हुने र व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया छिटो हुने भएपछि निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा नयाँ उत्साह आउने अपेक्षा गरिएको छ।