पेन्सन लिन अब कार्यालय धाउनु नपर्ने: अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा ‘ई-पेन्सन भेरिफिकेसन’ प्रणालीको उद्घाटन

काठमाण्डौ । नेपाल सरकारका ३ लाख ५२ हजार भन्दा बढी पेन्सनरहरूका लागि अब पेन्सन बुझ्न वा नवीकरण गर्न बैंक र सरकारी कार्यालयको लाइनमा बस्नुपर्ने सास्ती अन्त्य भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच अत्याधुनिक ‘ई-पेन्सन भेरिफिकेसन’प्रणालीको औपचारिक उद्घाटन गरे । 

राष्ट्रिय परिचयपत्रसँगआबद्ध ‘लाइभनेस भेरिफिकेसन’

यो नयाँ प्रणाली IPMS-V2 ढाँचामा आधारित छ, जसलाई पेन्सनरहरूले आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरबाटै सहजै प्रयोग गर्न सक्नेछन्। थर्ड फ्याक्टर एआईले विकास गरेको यस प्रणालीमा रहेको ‘लाइभनेस भेरिफिकेसन’ (Liveness Verification)सफ्टवेयरले पेन्सनरको अनुहारको हाउभाउ पहिचान गरी उनीहरू जीवित र सक्रिय रहेको डिजिटल प्रमाणीकरण गर्दछ। यस बाहेक, यस प्रणालीले पेन्सनरको अनुहार र हाउभाउलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) को डेटा बेससँग सिधै म्याच गर्दछ।

यसअघि, हरेक पेन्सनरले वर्षमा कम्तीमा एकपटक आफैँ भौतिकरूपमा उपस्थित भएर आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता थियो। अब भने यो झन्झटिलो प्रक्रिया घरमै बसेर मोबाइलबाटै पुरा हुनेछ।

राज्यकोषको वार्षिक १५ करोड बचत हुने

यो प्रविधिको प्रयोगसँगै सरकारलाई आर्थिकरूपमा समेत ठूलो लाभ हुने देखिएको छ। हाल सरकारले बैंकहरूमार्फत पेन्सनरको प्रमाणीकरण र वितरण प्रक्रियाका लागि वार्षिक औसत १५ करोड रुपैयाँ कमिसन बापत खर्च गर्दै आएको थियो।

अब पेन्सनरहरूले घरबाटै आफैँ भेरिफिकेसन गर्न सक्ने भएपछि बैंकहरूलाई तिर्नुपर्ने यो कमिसन शुल्क शून्यमा झर्नेछ। यसबाट वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ सीधा बचत हुने र राजकोषमाथिको अनावश्यक भार कम हुने अर्थमन्त्रालयको प्रक्षेपण छ।

विशेष गरी कसलाई राहत?

यो डिजिटल क्रान्तिले विशेष गरी तीन वर्गका नागरिकलाई ठूलो सम्मान र सहजता प्रदान गर्नेछ:

• विदेशमा रहेका पेन्सनर:पेन्सन नवीकरणकै लागि मात्र हजारौँ खर्च गरेर नेपाल फर्कनुपर्ने बाध्यतापूर्ण रूपमा हटेको छ।
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू:शारीरिक अशक्तताका कारण सरकारी कार्यालय वा बैंकसम्म पुग्न सास्ती भोगिरहेकाहरूका लागि यो प्रविधिले घरमै सेवा पुर्‍याएको छ।
• दुर्गमका वृद्धवृद्धा:एउटा कागजी औपचारिकता पुरा गर्न यातायात, बासस्थान र सहारा खोज्दै सदरमुकाम धाउनुपर्ने दिन अब अन्त्य भएका छन्।

स्वचालित गणना र पारदर्शिता

प्रणाली लागू भएसँगै पेन्सन रकमको गणना, जुन अहिलेसम्म धेरै हदसम्म म्यानुअल रूपमा हुँदा त्रुटिको जोखिम हुन्थ्यो, अब पूर्णरूपमा स्वचालित हुनेछ। यसले पेन्सन वितरणमा पारदर्शिता ल्याउनुका साथै 'डुप्लिकेसन' वा निष्क्रिय खाताहरूबाट हुने सरकारी रकमको दुरुपयोगलाई समेत रोक्ने विश्वास गरिएको छ।