(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) भित्र सदस्यता विवाद थप जटिल बन्दै गएको छ। उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनको माग गर्दै १८ वटा वस्तुगत संघले महासंघमा औपचारिक निवेदन दर्ता गराएका छन्, जसले संस्थागत शासन, विधि पालन र आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।
उच्च अदालत पाटनले चैत २६ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा ती संघहरुलाई महासंघको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउन स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो। साथै, उनीहरुलाई समावेश नगरी साधारण सभा नगर्न पनि अदालतले भनेको छ। अदालतको यही आदेशलाई आधार बनाउँदै विभिन्न संघ—जस्तै एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, पाल यार्सागुम्बा संघ, एएसी ब्लक उत्पादक संघ, नेपाल कागज उत्पादक संघ तथा नेपाल कफी उत्पादक तथा व्यवसायी संघ—ले सदस्यता सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन्।
यता महासंघले भने आन्तरिक छलफलपछि ६०औं साधारण सभाको नयाँ मिति वैशाख २१ र २२ गतेका लागि प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि चैत २९ र ३० गतेका लागि तय गरिएको साधारण सभा अदालतको आदेशपछि स्थगित गरिएको थियो। तर, निवेदन दिएका संघहरुले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरी नयाँ मिति प्रस्ताव गर्नु विधिको उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
यो घटनाले एफएनसीसीआईभित्र प्रतिनिधित्वको दायरा, सदस्यता मापदण्ड र नेतृत्वको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। यदि अदालतको आदेश समयमै कार्यान्वयन भएन भने महासंघको आगामी निर्वाचन र वैधानिकता नै प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ।
अब महासंघले कानुनी दायित्व र संस्थागत विश्वसनीयता बीच कसरी सन्तुलन कायम गर्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
.png)
.jpg)
