प्रधानमन्त्री बालेन शाहको स्पष्टीकरण: शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत हस्तक्षेप हटाउन अध्यादेश आवश्यक

काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दो दलगत हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत कडा कदम चालिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको आफ्नो धारणा मार्फत उक्त निर्णय कुनै दलविरुद्ध नभई प्रणाली सुधारका लागि गरिएको बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार, विगत लामो समयदेखि विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा विचलित भई दलगत स्वार्थका साधनका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन्। “योग्यता भन्दा पहुँच र क्षमता भन्दा झोला तथा झण्डाको मूल्य बढाइएको प्रवृत्तिले राज्य प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको छ,” उनले उल्लेख गरेका छन्।

सरकारले शिक्षालयमा दलका झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत झोला निषेध गर्ने निर्णय लिँदै, यसले अधिकार खोस्ने नभई पेशागत स्वतन्त्रता सुदृढ गर्ने दाबी प्रधानमन्त्री शाहको छ। उनका अनुसार अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाका आधार दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षता हुनुपर्नेछ।

प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यस्तो कदम संगठन निर्माण गर्न नसक्दा नभई विगतका अभ्यासबाट सिकेर लिएको स्पष्ट पारेका छन्। “नयाँ संगठन थप्दैमा न शिक्षा सुधार हुन्छ, न कर्मचारीतन्त्र सुदृढ हुन्छ भन्ने तथ्य स्थापित भइसकेको छ,” उनले भनेका छन्।

उनले विद्यार्थीहरूले राजनीति सिक्नुपर्ने भए पनि त्यो सभ्य, जिम्मेवार र विचारमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यसैगरी, कर्मचारीहरूले कुनै दलको प्रभावमा नभई विधि र कानुनअनुसार जनताको सेवा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाहले यो कदम कुनै पार्टीविरुद्धको अभियान नभई प्रणाली सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणतर्फको प्रयास भएको बताएका छन्। “यो देशलाई दलगत कब्जाबाट मुक्त गरी संस्थागत मार्गमा ल्याउने पहल हो,” उनले उल्लेख गरेका छन्।

सरकारले उक्त व्यवस्था अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले यसका लागि जनताको साथ र विश्वास आवश्यक रहेको बताएका छन्। “परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ,” उनले भनेका छन्।

सरकारको यो निर्णयले शिक्षा क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ भने यसले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ बहससमेत सुरु गराएको छ।