ग्यास संकटबीच नेपालको ‘हरित सपना’ धराशायी: अर्बौं लगानीका बायोग्यास प्लान्ट ३०% क्षमतामै सीमित

काठमाण्डौ । एलपी ग्यासको मूल्य इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगिरहेको र नेपालले ऊर्जा आयातमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको बेला काठमाडौं विश्वविद्यालय (KU) को एक अध्ययनले देशका ठूला व्यावसायिक बायोग्यास परियोजनाहरू गम्भीर संकटमा फसेको खुलासा गरेको छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको ‘रिन्युएबल एण्ड सस्टेनेबल इनर्जी ल्याबोरेटरी’ (RSEL) ले गरेको विस्तृत अध्ययनअनुसार झापादेखि कैलालीसम्म निर्माण गरिएका १८ वटा ठूला व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्टमध्ये अधिकांश योजनाअनुसार सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। सञ्चालनमा रहेका प्लान्टहरूले समेत आफ्नो वास्तविक क्षमताको ३० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गरिरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल Journal of Cleaner Production मा प्रकाशित अध्ययनले नेपालको ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको महत्वाकांक्षी ‘हरित ऊर्जा’ योजना अहिले “Stranded Assets” अर्थात् उपयोगविहीन सम्पत्तिमा बदलिने खतरा बढेको निष्कर्ष निकालेको छ।

एलपी ग्यास महँगिंदै, स्वदेशी विकल्प भने थलिँदै

सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा नेपालमा एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर २ हजार रुपैयाँ नाघेको छ भने बजारमा दैनिक झण्डै ३० हजार सिलिन्डर अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको अध्ययनमा उल्लेख छ। नेपाल आयल निगमले अर्बौं रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको समयमा स्वदेशी बायोग्यास परियोजना भने अपेक्षाअनुसार चल्न नसक्नुले ऊर्जा नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अध्ययनका मुख्य लेखक प्रा. डा. सुनिलप्रसाद लोहनीका अनुसार नेपाल जैविक ऊर्जाको विशाल सम्भावनामाथि बसेर पनि महँगो आयातित ऊर्जामा निर्भर रहन बाध्य भइरहेको छ।

१० करोड आम्दानीको सपना, १ करोडमै सीमित

विश्व बैंकको सहयोग र ४० प्रतिशत सरकारी अनुदानमा निर्माण गरिएको ४ हजार घनमिटर क्षमताको एक नमूना प्लान्टको अध्ययनले झन् चकित पार्ने अवस्था देखाएको छ। दैनिक २,५०० घनमिटर ग्यास उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको प्लान्टले हाल मात्र ७०० घनमिटर उत्पादन गरिरहेको छ, जुन लक्ष्यको २८ प्रतिशत मात्रै हो।

त्यस्तै, वार्षिक १० करोड २९ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको परियोजनाबाट अहिले जम्मा १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्रै आम्दानी भइरहेको छ। अर्थात् आम्दानीमा ८२ प्रतिशतको गिरावट आएको अध्ययनले देखाएको छ।

रासायनिक मलको चरम अभाव झेलिरहेको नेपालमा यी प्लान्टबाट उत्पादन हुने प्राङ्गारिक मलसमेत अपेक्षाअनुसार उत्पादन हुन नसकेको पाइएको छ। मल उत्पादन क्षमता १० प्रतिशतमा सीमित भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

‘प्रविधि होइन, नीति असफल भयो’

अध्ययनले परियोजनाको असफलताको मुख्य कारण प्रविधि नभई कमजोर सम्भाव्यता अध्ययन, बजार अभाव र सरकारी नीतिगत शून्यता भएको औंल्याएको छ।

सहर र फार्मबाट निस्कने जैविक फोहोर संकलन गरी प्लान्टसम्म पुर्‍याउने व्यवस्थित संयन्त्र नहुनु, ढुवानीमा सरकारी सहजीकरणको अभाव हुनु र उत्पादित ग्यास तथा मलको सुनिश्चित बजार तयार नगरिनु परियोजना असफलताको मुख्य कारण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अध्ययनले चेतावनी दिएको छ: यदि अहिले नै नीति सुधार गरिएन भने निर्माणाधीन नयाँ बायोग्यास परियोजनाहरू पनि “महँगा असफल संरचना” मा बदलिनेछन्।

‘प्लान्ट बनाउनु मात्र पर्याप्त होइन’

अनुसन्धानकर्ताहरूले बायोग्यास, फोहोर व्यवस्थापन र कृषि नीतिलाई एकीकृत राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीतिमा जोड्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

“प्लान्ट निर्माण गर्नु केवल आधा काम हो, बाँकी आधा काम बजार निर्माण गर्नु हो,” अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ। “आपूर्ति र बजार व्यवस्थापन नगर्दा नेपाल अझै महँगो आयातित इन्धनकै चक्रमा फसिरहेको छ।”