गण्डकी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुँदै

काठमाण्डौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेशसभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।  

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अपराह्न ४ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोविन्द पौडेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको विकास रणनीति, आर्थिक नीति, सार्वजनिक सेवा सुधार, प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि तथा सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रका प्राथमिकताहरू समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखमार्फत सभामा प्रस्तुत हुनेछ।  

यो दस्तावेजलाई प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति निर्देशन र विकास दृष्टिकोणका रूपमा हेरिएको छ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष असार १ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागिएको हो।  

सामान्यतया नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, बजेटको संरचना तय गर्ने तथा विकास योजनाको आधार निर्माण गर्ने भएकाले यसलाई आर्थिक वर्षको महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजका रूपमा लिइन्छ।

गण्डकी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन जेठ ११ गतेदेखि शुरु भएको हो।  

अधिवेशन प्रारम्भ भएदेखि नै प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भइरहेको छ।  

सांसदहरूले प्रदेशको आर्थिक अवस्था, विकास आयोजनाको प्रभावकारिता, बजेट खर्चको अवस्था तथा आगामी वर्षका चुनौती र अवसरका विषयमा विभिन्न धारणा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

आज सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको सुदृढीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधार, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न सकिने अनुमान गरिएको छ।  

साथै, प्रदेशको राजस्व संकलन वृद्धि, खर्च व्यवस्थापन, सुशासन प्रवर्द्धन तथा विकास योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई पनि महत्व दिइने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रणाली विस्तार, प्रशासनिक सुधार, लगानी आकर्षण तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य वृद्धि गर्ने योजनालाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सक्ने चर्चा छ।  

सीमित स्रोतसाधनबीच विकासका लक्ष्य हासिल गर्न स्रोतको उचित परिचालन र परिणाममुखी योजना कार्यान्वयनमा जोड दिइने अनुमान गरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसमाथि विस्तृत छलफल हुनेछ। 

छलफलका क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारको योजना, प्राथमिकता, कार्यान्वयन क्षमता तथा जनमुखी प्रभावका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राख्नेछन्। त्यसपछि प्राप्त सुझाव र छलफलको निष्कर्षलाई आधार बनाएर सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।