बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढायो, निर्यात प्रवर्द्धनका केही महत्वपूर्ण माग भने सम्बोधन भएनन्ः निर्यात व्यवसायी महासंघ

काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका नीतिगत तथा कर सुधारसम्बन्धी मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरेको भन्दै निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले बजेटप्रति स्वागत जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बजेटले व्यावसायिक वातावरण सुधारको स्पष्ट संकेत दिएको उल्लेख गरिएको छ।

महासंघका अनुसार व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्याइनु, अधिकतम आयकर दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज हुनु तथा भन्सार दरलाई ११ तहबाट ७ तहमा सीमित गरिनु सकारात्मक कदम हुन्। औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम राख्ने नीति तथा कम्पनी ऐन र विदेशी लगानी ऐन संशोधनमार्फत विदेशी लगानी फिर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउने व्यवस्थाले लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ।

सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा ५० प्रतिशत आयकर छुट तथा स्वेट इक्विटीमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्थाले नेपाललाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आधार तयार गर्ने महासंघको भनाइ छ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुन कानुनी बाटो खुला गर्नु, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनागत पुनर्गठन तथा आरोग्य पर्यटनको ब्राण्डिङ गर्ने घोषणालाई पनि महासंघले स्वागतयोग्य कदम मानेको छ।

बजेटमा कर विवाद समाधानका लागि विशेष योजना ल्याइएको, व्यापारिक विवाद समाधान गर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरिएको तथा लघु, साना र मझौला उद्योगका लागि ‘व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा’ र ‘फर्स्ट लस रिकभरी’ सम्बन्धी सुरक्षण व्यवस्था गरिनु उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि महत्वपूर्ण रहेको महासंघको धारणा छ।

निर्यात क्षेत्रलाई लक्षित व्यवस्थाहरूमध्ये २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाइनु, वस्तुगत निर्यात रणनीति कार्यान्वयन गर्ने घोषणा, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा कर सहुलियत, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था तथा आर्थिक कूटनीति सुदृढ गर्ने नीति सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ।

यद्यपि, महासंघले निर्यात क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण माग बजेटमा सम्बोधन नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। निर्यात आम्दानीमा प्रदान हुँदै आएको ५० प्रतिशत आयकर छुटलाई निरन्तरता नदिइएको, सेज बाहिरका निर्यात उद्योगलाई समान कर तथा भन्सार सुविधा नदिइएको, निर्यात प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित परामर्श, ल्याब परीक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा हुने खर्चमा कर छुटको व्यवस्था नगरिएको तथा ढुवानी भाडामा लाग्ने २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर खारेज नगरिएको विषयलाई महासंघले गम्भीर रूपमा उठाएको छ।

त्यसैगरी, जडीबुटीजन्य उत्पादन, ऊनी वस्तु तथा हस्तकलाका कच्चा पदार्थमा तिरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहज रूपमा फिर्ता हुने व्यवस्था नभएको, निर्यात प्रोत्साहनको बाँकी भुक्तानी तथा डिजिटल प्रोत्साहन प्रणाली पुनः लागू नगरिएको र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला तथा प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना सम्बन्धी माग पनि बजेटमा समेटिन नसकेको महासंघको भनाइ छ।

महासंघले प्लाइउड उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ भेनियरको निर्यात महसुल बढाउन, कुल निर्यातको कम्तीमा १ प्रतिशत बजेट निर्यात प्रवर्द्धनका लागि छुट्याउन तथा आगामी पाँच वर्षलाई ‘निर्यात वर्ष’ घोषणा गर्न सरकारसँग पुनः आग्रह गरेको छ।

बजेटले समेटेका सकारात्मक कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने अपेक्षा व्यक्त गर्दै महासंघले निर्यात क्षेत्रसँग सम्बन्धित बाँकी नीतिगत विषयहरू संसदमा हुने दफावार छलफलमार्फत समावेश गरी आर्थिक विधेयक, २०८३ मा आवश्यक संशोधन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ।