काठमाण्डौ । विश्व ऊर्जा बजारमा जारी अस्थिरताबीच अमेरिकी प्रशासनले रूसी समुद्री कच्चा तेल खरिदमा दिइएको अस्थायी प्रतिबन्ध छुटलाई १६ मे पछि नबढाउने निर्णय गरेपछि भारत, इन्डोनेसिया लगायतका ऊर्जा आयातमा निर्भर राष्ट्रहरू थप दबाबमा परेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अमेरिकाले यसअघि पश्चिम एशियामा बढ्दो तनाव, इरान संकट तथा हर्मुज जलमार्गमा आपूर्ति अवरोधका कारण विश्व बजारमा तेलको मूल्य नियन्त्रण गर्न विशेष छुट दिएको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार पहिले नै जहाजमा लोड भइसकेको रूसी तेल आयात गर्न अनुमति प्रदान गरिएको थियो।
तर, उक्त छुटको अवधि १६ मेमा समाप्त भएपछि अब रूसी तेल खरिदमा पुनः कडाइ लागू भएको छ। यसले सस्तो रूसी कच्चा तेलमा निर्भर बनेका देशहरूको ऊर्जा सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
भारतले समयसीमा समाप्त हुनुअघि अमेरिकासँग छुट अवधि थप गर्न आग्रह गरेको थियो। भारतीय पक्षले विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा भइरहेको तीव्र उतारचढावले १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो।
भारतले बढ्दो इन्धन मूल्यका कारण घरेलु बजारमा महँगी चुलिएको तथा ग्यास आपूर्तिसमेत प्रभावित भइरहेको तर्क राखेको थियो। तर, अमेरिकी प्रशासनले उक्त आग्रह स्वीकार नगरेपछि भारतमाथि थप आर्थिक दबाब पर्ने देखिएको छ।
कमोडिटी ट्र्याकिङ संस्था ‘केप्लर’का अनुसार भारतले मे महिनाको प्रारम्भिक अवधिमा रूसबाट दैनिक २३ लाख ब्यारेल कच्चा तेल आयात गरेको थियो, जुन अहिलेसम्मकै उच्च स्तर मानिएको छ।
भारतीय रिफाइनरीहरूले विशेषगरी रूसको ‘युराल्स ग्रेड’ तेललाई सस्तो विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए। अमेरिकी छुट समाप्त भएसँगै अब भारतले वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
विश्व बजारमा मूल्य वृद्धि
खाडी क्षेत्रमा बढ्दो भू–राजनीतिक तनावका कारण ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रति ब्यारेल १०९ अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ। पछिल्ला दुई महिनामा मात्रै कच्चा तेलको मूल्य ४० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विश्लेषणले देखाएको छ।

