करको भारी जनतामाथि, ढुकुटीचाहिँ रित्तिँदै

काठमाण्डौं । नेपालमा करका प्रकार र दर दुवै उच्च भइरहेका बेला सरकारको ढुकुटी भने झन् कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ ।  

आयकरदेखि भ्याट, भन्सार, अन्तःशुल्क, डिजिटल सेवा कर, शिक्षा सेवा कर, स्वास्थ्य जोखिम कर र हरित करसम्म डेढ दर्जनभन्दा बढी शीर्षकमा कर उठाइँदा पनि राज्यको वित्तीय अवस्था दबाबमा परेको हो ।

 

विशेषगरी उपभोगमा आधारित अप्रत्यक्ष करको भार सर्वसाधारणमाथि बढी परेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

दैनिक उपभोगका अधिकांश वस्तुमा भ्याट र अन्य शुल्क जोडिँदा बजार मूल्य महँगो बन्दै गएको छ भने नागरिकले तिरेको करअनुसार सेवा सुविधा नपाएको आलोचना पनि चर्किएको छ ।

कर प्रशासनका जानकार एवं पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार राजस्वको आकारका हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामै उच्च कर उठाउने मुलुकमध्ये पर्छ ।  

उनले धेरै प्रकारका करले प्रणाली जटिल बनेको भन्दै कर संरचना सरलीकरण र दर पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक स्थितिपत्रअनुसार पछिल्ला वर्षमा आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दा राजस्व वृद्धिदर कमजोर बनेको छ ।

कोभिडपछि राजस्व संकलनको गति घट्दै गएको छ भने सरकारी खर्च र दायित्व लगातार बढिरहेका छन् ।

उच्च कर असुली हुँदाहुँदै पनि संघीय सरकारको सञ्चित कोष ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।  

बढ्दो चालू खर्च, ऋणको भार, बहुवर्षीय ठेक्काको भुक्तानी दायित्व र कमजोर राजस्व वृद्धिले सरकारको वित्तीय स्थायित्वमाथि दबाब बढाएको विश्लेषण गरिएको छ ।