भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा ओली, लेखक र गुरुङ मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता : मानव अधिकार आयोग

काठमाण्डौं । भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली सहित तत्कालीन सरकारका उच्च तहका नेतामाथि मानव अधिकार उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ ।  

आयोगको सिफारिस बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइएको बताइएको छ ।  यसले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । 

आयोगले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लाई पनि मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न ठहर गरेको छ ।

आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको अनुसन्धान गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो ।  

झन्डै ६ महिनासम्म अनुसन्धान गरेर तयार पारिएको एक हजार पृष्ठभन्दा लामो प्रतिवेदनले तात्कालीन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

आयोगले संविधानको धारा २४९ अनुसार मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानूनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको जनाएको छ ।  

विशेष कुरा के भने, आयोगले अहिलेको कानूनी संरचनामा यस्ता घटनामा प्रत्यक्ष सजाय दिने स्पष्ट कानून नभएको औंल्याउँदै नयाँ कानून निर्माण गरेर भएपनि कारबाही गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।  

आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट पश्चातदर्शी कानूनमार्फत पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाही गर्न सकिने सिद्धान्त स्थापित भइसकेको उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले प्रस्ताव गरेको कानुनी ढाँचाअनुसार मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई बढीमा ६ महिना कैद, ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।  

यस्ता मुद्दा विशेष अदालतबाट सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

त्यसैगरी आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई कम्तीमा ५ वर्षसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न वा राजनीतिक नियुक्ति पाउन रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको छ ।  

साथै ३ वर्षसम्म प्रशासनिक जिम्मेवारी नदिन, विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउन र मुद्दा दर्ता भएलगत्तै सार्वजनिक पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

यद्यपि आयोगले गम्भीर प्रकृतिबाहेकका घटनामा पीडितको सहमति, सार्वजनिक माफी र उचित क्षतिपूर्तिको आधारमा क्षमादान वा सजायमा छुट दिन सकिने व्यवस्था राख्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले तत्कालीन सुरक्षा निकायका केही उच्च अधिकारीमाथि समेत कारबाही सिफारिस गरेको जनाएको छ ।  

पछिल्लो निर्णयलाई केवल एउटा घटनाको अनुसन्धान नभई राज्य शक्ति, राजनीतिक उत्तरदायित्व र मानव अधिकार संरक्षणबीचको सम्बन्धलाई पुनः बहसमा ल्याउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार आयोगको यो निर्णयले भविष्यमा सरकार, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक नेतृत्वमाथि मानव अधिकारसम्बन्धी जवाफदेहिता थप कडा बनाउन दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।