बजेटको सबैभन्दा ठूलो पूँजीबजार प्याकेज: अब विश्व बजारमा नेपाली कम्पनी

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पूँजीबजार सुधारका लागि पछिल्ला वर्षकै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। बजेट वक्तव्यमा समेटिएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा गए नेपालको धितोपत्र बजार केवल सेयर किनबेचको सीमित प्लेटफर्मबाट आधुनिक वित्तीय बजारतर्फ रूपान्तरण हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।

सरकारले पूँजीबजारलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र लगानीकर्तामैत्री बनाउने घोषणा गर्दै नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि, लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढीकरण तथा कारोबार प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना अघि बढाउने र चरणबद्ध रूपमा इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ उपकरण सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपालमा लामो समयदेखि छलफलमा रहे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका यी उपकरणहरू लागू भए बजारको गहिराइ, कारोबारको मात्रा तथा संस्थागत सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

हाल नेपाली पूँजीबजार मुख्यतः ‘डेलिभरी बेस्ड मार्केट’ मा सीमित छ, जहाँ लगानीकर्ताले सेयर खरिदपछि हस्तान्तरण पूरा गरेर मात्र कारोबार गर्न सक्छन्। इन्ट्रा-डे कारोबार सुरु भए एकै दिनमा किनबेच गर्न सकिनेछ भने सर्ट सेलिङले बजार घट्दा पनि लगानीकर्तालाई कमाउने अवसर प्रदान गर्नेछ। त्यस्तै डेरिभेटिभ उपकरणले जोखिम व्यवस्थापन तथा हेजिङको सुविधा उपलब्ध गराउनेछ।

‘कर्नरिङ’ र ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ विरुद्ध कडा सन्देश

बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बजार विकृतिविरुद्धको कडा नीति हो। सरकारले सेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ तथा मूल्य चलखेलजस्ता गतिविधिविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने घोषणा गरेको छ।

नेपालको पूँजीबजारमा विगत केही वर्षदेखि सीमित समूहले निश्चित कम्पनीका सेयर कृत्रिम रूपमा नियन्त्रण गर्ने, गोप्य सूचना प्रयोग गरी कारोबार गर्ने तथा संगठित रूपमा मूल्य चलखेल गर्ने आरोप लाग्दै आएको छ। यस्ता गतिविधिका कारण साना लगानीकर्ताले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको गुनासो निरन्तर उठ्दै आएको थियो।

सरकारको यो घोषणालाई बजारमा सुशासन स्थापना गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यदि नियामक निकायले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास बलियो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाली कम्पनीलाई विदेशी बजारमा पुग्ने अवसर

बजेटको सबैभन्दा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने घोषणा भने नेपाली कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीबजारमा पहुँच दिने व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ। सरकारले नेपालमा सूचिकृत कम्पनीहरूले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचिकृत हुन सक्ने तथा ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट (GDR) जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ।

यसको अर्थ भविष्यमा सक्षम नेपाली कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट प्रत्यक्ष पूँजी जुटाउन सक्ने सम्भावना खुल्नेछ। अहिले अधिकांश नेपाली कम्पनीहरू आन्तरिक बजारमा सीमित स्रोतबाट मात्र पूँजी संकलन गर्न बाध्य छन्। विदेशी सूचिकरणको अवसरले उनीहरूलाई नयाँ लगानी स्रोत उपलब्ध गराउन सक्छ।

बजारलाई नयाँ चरणमा लैजाने प्रयास

पूँजीबजारका जानकारहरूका अनुसार बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए नेपालको धितोपत्र बजार दक्षिण एशियाका विकसित बजारहरूसँग तुलना गर्न सकिने दिशातर्फ अघि बढ्न सक्छ।

तर चुनौती पनि कम छैन। इन्ट्रा-डे, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभजस्ता उपकरण सञ्चालन गर्न प्राविधिक पूर्वाधार, क्लियरिङ तथा सेटलमेन्ट प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन संयन्त्र र सक्षम नियमन आवश्यक पर्छ। त्यसैले नीतिगत घोषणाभन्दा बढी महत्वपूर्ण यसको कार्यान्वयन हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

यद्यपि बजेटले दिएको सन्देश स्पष्ट छ: सरकार अब पूँजीबजारलाई केवल राजस्व संकलनको माध्यम होइन, आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार र निजी क्षेत्रको पूँजी परिचालन गर्ने रणनीतिक प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्न चाहन्छ।

यदि यी सुधारहरू व्यवहारमा उतारिए भने आगामी केही वर्षमा नेपालको पूँजीबजारले आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक रूपान्तरण देख्न सक्नेछ।