‘२ हजार शुल्कमा ६० रुपैयाँ मात्रै थपिन्छ, त्यसले मुगुका बालबालिकालाई खाना पुग्छ’

काठमाण्डौ । बजेटमार्फत निजी विद्यालय र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ को व्यापक आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले त्यसबारे फैलिएको भ्रम चिर्न खोजेका छन्। उनले यो कर मध्यम वर्गलाई दबाब दिन नभई दुर्गम र विपन्न समुदायका बालबालिकाको शिक्षा तथा पोषणमा लगानी गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वको व्यवस्था भएको बताएका छन्।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वाग्लेले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट उठाइने ३ प्रतिशत समता करको रकम सीधै दलित तथा अति विपन्न बालबालिकाको पोषण र शैक्षिक सहयोगमा खर्च गरिने स्पष्ट पारे।

“कसैले मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेको छ भने उसले थप तिर्नुपर्ने रकम ६० रुपैयाँ मात्रै हो,” उनले भने, “त्यही ६० रुपैयाँले जाजरकोट, मुगु, दैलेखजस्ता जिल्लाका बालबालिकालाई पौष्टिक आहार र शैक्षिक सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ।”

८ अर्बभन्दा बढीको सामाजिक दायित्व

अर्थमन्त्रीका अनुसार सरकारले यस वर्ष पनि २५ जिल्लाका अति विपन्न बालबालिकालाई दिइँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ, जसका लागि मात्रै ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ।

यसबाहेक दलित समुदायका ३ लाख १३ हजार ७५३ बालबालिकालाई दिइने पोषण भत्ता दोब्बर पारिएको छ। यी दुवै कार्यक्रमको कुल वित्तीय दायित्व झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने उनले जानकारी दिए।

“राज्यले सामाजिक न्यायको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। त्यसका लागि स्रोत पनि खोज्नुपर्छ,” वाग्लेले भने।

‘मध्यम वर्गमाथि करको बोझ होइन, सामाजिक योगदान’

समता करले मध्यम वर्गलाई थप दबाब दिएको आलोचनालाई अस्वीकार गर्दै अर्थमन्त्रीले यसलाई ‘सामाजिक योगदान’ को रूपमा बुझ्न आग्रह गरे।

“मध्यम वर्गको ढाड सेक्ने गरी कर लगायो भन्ने भाष्य बनाइएको छ,” उनले भने, “तर तपाईंको सानो योगदानले दुर्गम क्षेत्रमा हजारौं बालबालिकाको जीवन बदल्न सक्छ।”

उनले करको राजनीतिक व्याख्याभन्दा त्यसले सिर्जना गर्ने सामाजिक प्रभावलाई हेर्नुपर्ने धारणा राखे।

निजी विद्यालयलाई आश्वासन : ‘राज्यले बन्द गर्दैन’

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूमा बजेटपछि देखिएको चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै वाग्लेले सरकारले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने कुनै नीति नल्याएको स्पष्ट पारे।

“निजी विद्यालय सञ्चालकहरू त्रसित हुनुपर्दैन,” उनले भने, “राज्यले निजी विद्यालय बन्द गर्दैन। निजी क्षेत्रले आफ्नो सेवा जारी राख्छ, तर हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य सामुदायिक विद्यालयलाई पनि प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउनु हो।”

उनले पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका केही सामुदायिक विद्यालयमा भर्नाका लागि सिफारिस र पहुँच खोज्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको उदाहरण दिँदै सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार सम्भव रहेको बताए।

देशभरका विद्यालयको ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर अडिट’ हुँदै

शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि सरकारले पहिलोपटक देशभरका विद्यालयको पूर्वाधार अडिट गर्न १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार विद्यालय भवन, प्रयोगशाला, खेलमैदान, शौचालय, प्रविधि पहुँच लगायतका आधारभूत अवस्थाको राष्ट्रिय स्तरमा अध्ययन गरी नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई आगामी दशकमा कुन दिशामा लैजाने भन्ने खाका तयार गरिनेछ।

“नेपालको शिक्षा प्रणालीको समग्र इकोसिस्टम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ,” उनले भने।

स्वास्थ्यमा पनि उही दर्शन

वाग्लेले निजी अस्पताल र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको ३ प्रतिशत कर पनि शिक्षा क्षेत्रमा जस्तै ‘सामाजिक समता’ को अवधारणाबाट प्रेरित रहेको बताए। स्वास्थ्य क्षेत्रमा उठ्ने अतिरिक्त स्रोतलाई पनि राज्यले कमजोर वर्गको पहुँच विस्तारमा प्रयोग गर्ने संकेत उनले दिए।

बजेटको नयाँ बहस : कर कि सामाजिक पुनर्वितरण ?

अर्थमन्त्रीको बचाउले एउटा नयाँ बहस जन्माएको छ। सरकारले यसलाई ‘समता कर’ र सामाजिक पुनर्वितरणको उपायका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ भने निजी क्षेत्र र अभिभावकहरू भने यसलाई सेवा उपभोगमा थपिएको अतिरिक्त करको रूपमा हेरिरहेका छन्।

तर वाग्लेले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्-सरकारको उद्देश्य निजी विद्यालय वा अस्पताललाई दण्डित गर्नु होइन, उनीहरूबाट संकलित सानो अतिरिक्त योगदानमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा रहेको असमानता कम गर्नु हो।