(2).gif)
.png)
काठमाण्डौँ । कर्णाली र गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका छन्।
नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएसँगै अब दुवै प्रदेश सरकारले आगामी बजेट निर्माणलाई अन्तिम रूप दिने तयारी थालेका छन्।
कर्णाली प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भएको हो।
सभामुख नन्दा गुरुङले प्रदेशसभाको सहमतिसँगै नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरिन्।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले आगामी बजेटलाई जनमुखी, उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जनामुखी बनाउन सुझाव दिएका थिए।
विशेषगरी कर्णालीको दीर्घकालीन समस्या मानिएको गरिबी न्यूनीकरण, कृषि उत्पादन वृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन, सडक तथा पूर्वाधार विस्तार, स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठेको थियो।
सांसदहरूले बजेटलाई केवल खर्चमुखी नभई आर्थिक गतिविधि बढाउने, स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने खालको बनाउन आग्रह गरेका छन्।
कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा आधारभूत सेवा पुर्याउने कार्यक्रमलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव पनि छलफलमा आएको थियो।
उता, गण्डकी प्रदेशसभाले पनि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममाथि तीन दिनसम्म विस्तृत छलफल भएपछि प्रदेशसभाले त्यसलाई पारित गरेको हो।
गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूले आगामी बजेटमा पर्यटन, कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
प्रदेशको आर्थिक वृद्धि बढाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विषय पनि प्रमुख रूपमा उठाइएको थियो।
दुवै प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन र रोजगारमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, सुशासन तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई मुख्य प्राथमिकताका रूपमा समेटिएको छ।
अब यही नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर आगामी असार महिनामा प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नेछन्।
प्रदेश सरकारका लागि अबको मुख्य चुनौती भनेको पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत व्यवहारमा उतार्नु हुनेछ।
सीमित स्रोतसाधनका बीच विकास, सामाजिक सेवा र आर्थिक सुधारका लक्ष्य हासिल गर्न बजेटको प्रभावकारी व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।
.png)
