(1).gif)
(2).gif)
.png)
काठमाण्डौं । भारतमा आइतबार, जुन ७ देखि घरेलु एलपीजी ग्यास सिलिन्डरको मूल्यमा २९ रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ।
मूल्य बढेसँगै उपभोक्ता सुरक्षा, कालोबजारी नियन्त्रण र ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन लागू गरिएका विभिन्न नियमहरू पनि पुनः चर्चामा आएका छन्।
(2).gif)
.gif)
(1).gif)
तेल विपणन कम्पनीहरूले जारी गरेका नियमअनुसार पाइपलाइनमार्फत प्राकृतिक ग्यास (पीएनजी) जडान भएका उपभोक्ताले घरेलु एलपीजी सिलिन्डर राख्न पाउने छैनन्।
पीएनजी सेवा सञ्चालन भएको ३० दिनभित्र एलपीजी जडान फिर्ता नगरे सम्बन्धित ग्यास कम्पनीले स्वचालित रूपमा एलपीजी खाता बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, सिलिन्डरको कृत्रिम अभाव र सञ्चिति रोक्न पुनः बुकिङसम्बन्धी समयसीमा पनि कडाइ गरिएको छ।
शहरी क्षेत्रमा एउटा सिलिन्डर लिएपछि अर्को सिलिन्डर २५ दिनअघि बुक गर्न नपाइने व्यवस्था छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा यो अवधि ४५ दिन कायम गरिएको छ।
ग्यास वितरणलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन डेलिभरी प्रमाणीकरण प्रणाली पनि लागू गरिएको छ।
ग्यास बुकिङ गरेपछि उपभोक्ताको मोबाइलमा ओटीपी वा सुरक्षा कोड पठाइन्छ र उक्त कोड देखाएपछि मात्र सिलिन्डर हस्तान्तरण गरिन्छ।
.gif)
(1).gif)
यसले गलत व्यक्तिलाई ग्यास वितरण हुने, चोरी हुने वा कालोबजारी हुने सम्भावना घटाउने विश्वास गरिएको छ।
यस्तै, सबै उपभोक्ताका लागि आधारमा आधारित बायोमेट्रिक ई–केवाईसी अनिवार्य बनाइएको छ।
समयमै ई–केवाईसी नगर्ने उपभोक्ताले अनुदान (सब्सिडी) प्राप्त गर्न समस्या भोग्नुपर्ने वा आगामी बुकिङमा अवरोध आउन सक्ने जनाइएको छ।
सरकारले एक आर्थिक वर्षमा प्रत्येक परिवारलाई अधिकतम १२ वटा अनुदानयुक्त घरेलु ग्यास सिलिन्डर उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कायम राखेको छ।
सोभन्दा बढी सिलिन्डर आवश्यक परे बजार मूल्यअनुसार अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
सरकारको भनाइमा यी व्यवस्थाहरूले ग्यास वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ।
.png)
.jpg)
