(1).gif)
(2).gif)
.png)
.png)
काठमाण्डौं । मधेश प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयहरूको संख्या पुनःसंरचना गर्ने तयारी गरेको छ ।
भौगोलिक रूपमा सानो भएपनि मन्त्रालय संख्या धेरै हुँदा खर्च बढेको भन्दै सरकार संरचना घटाउने दिशामा अघि बढेको हो ।
(2).gif)
.gif)
(1).gif)
यसका लागि अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।
कार्यदलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी सचिव पार्वती शर्मा र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव होमनाथ पौडेल सदस्य छन् ।
कार्यदलले हालको मन्त्रालय संरचना अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार गाभ्ने र पुनःसंरचनाको खाका तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा अन्तिम निर्णय गरिनेछ ।
हाल १२ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा संख्या घटाएर ८ मा झार्ने र मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ९ वटा संरचना कायम गर्ने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताएका छन् ।
उनका अनुसार प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ र छिट्टै निर्णय सार्वजनिक गरिनेछ ।
.gif)
(1).gif)
शिक्षा र स्वास्थ्य, श्रम तथा यातायात, खेलकुद तथा समाजकल्याण, साथै वन तथा वातावरण र उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयहरू गाभ्ने तयारी छ ।
गाभिएसँगै मन्त्रालयहरूको नाम पनि परिवर्तन हुने सम्भावना छ ।
गठबन्धन व्यवस्थापनका क्रममा मन्त्रालय संख्या बढ्दै गएको र त्यसले प्रशासनिक खर्च तथा संरचनागत असन्तुलन बढाएको आलोचना हुँदै आएको छ ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले भने प्रशासनिक खर्च घटाउँदै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउन मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय अघि बढाइएको बताएका छन् ।
सरकार गठनअघि नै गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय संरचना सानो बनाउने सहमति भएको पनि जनाइएको छ ।
.png)
.jpg)
