बक्यौता नतिर्ने उद्योगमाथि सरकार कडा, सात दिनभित्र रकम बुझाउन निर्देशन

काठमाण्डौ । लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रभित्र सरकारी जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गर्दै आएका तर भाडा तथा विभिन्न सेवा शुल्क नतिर्ने उद्योगहरूमाथि सरकारले कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पहलमा बक्यौता असुली प्रक्रिया तीव्र बनाइएको हो।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार विभिन्न उद्योग तथा व्यावसायिक संस्थाहरूले करोडौँ रुपैयाँ बराबरको जग्गा बहाल, भवन भाडा, विद्युत् तथा पानी महसुल बक्यौता राखेका छन्। लामो समयदेखि बाँकी रहेको रकम तत्काल फर्छ्यौट गर्न सम्बन्धित उद्योगहरूलाई ताकेता गरिएको छ।

सूचनामा उल्लेख गरिएका प्रमुख बक्यौता उद्योगहरूमध्ये गुराँस इन्जिनियर्स प्रालि, कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालि, बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजी, बोटलर्स नेपाल लिमिटेड, बालाजु अटो वर्क्स प्रालि तथा नेपाल ग्यास उद्योगलगायत रहेका छन्।

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व कुनै पनि बहानामा रोक्न नदिने स्पष्ट सन्देश  दिएकी छन् । मन्त्रालयले बक्यौता रकम तोकिएको अवधिभित्र नबुझाउने उद्योगविरुद्ध कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको बताइएको छ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार उद्योगहरूले नियमित रूपमा भाडा तथा सेवा शुल्क नबुझाउँदा नयाँ पूर्वाधार निर्माण, पुराना संरचनाको मर्मतसम्भार तथा उद्योगलाई प्रदान गरिने सेवामा प्रत्यक्ष असर परेको छ। यसले औद्योगिक क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनमा आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको लिमिटेडको भनाइ छ।

कुन उद्योगको कति रकम तिर्न बाँकी ?

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडले सोमबार सार्वजनिक सूचनाअनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित नेपालकै नाम चलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठुला व्यापारिक घराना नै सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने सूचीमा छन् । करोडौँ रुपियाँ सरकारी बक्यौता नतिर्ने प्रमुख उद्योगको विवरण यसप्रकार रहेको छ ।

१. गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेड रु तीन करोड ७३ लाख १९ हजार

२. कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालिको रु ३ करोड ६९ लाख १० हजार

३. बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेकको रु २ करोड ५५ लाख ८६ हजार

४. बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला) जग्गा तथा पूर्वाधार बहाल रु १ करोड ७५ लाख

५. बालाजु अटो वक्र्स प्रालिको रु १ करोड ४५ लाख

६. नेपाल ग्यास उद्योग औद्योगिक जग्गा बहाल रु १ करोड ३१ लाख

७. कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेड रु करिब १ करोड