जलविद्युत् क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सर्जिकल स्ट्राइकको तयारी, पीपीए गरेर बस्नेको लाइसेन्स खोसिने !

काठमाण्डौ । वर्षौंदेखि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ओगटेर आयोजना अगाडि नबढाउने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्ने संकेत गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेपछि पनि निर्माण कार्य अघि नबढाएका जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको अनुमतिपत्र खारेज प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

ऊर्जामन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठसमक्ष मंगलबार पेश गरिएको प्रतिवेदनले जलविद्युत् क्षेत्रको अनुमतिपत्र प्रणालीमा गम्भीर नीतिगत, कानुनी र संरचनागत समस्या रहेको निष्कर्ष निकाल्दै व्यापक सुधारको खाका प्रस्तुत गरेको हो।

‘लाइसेन्स होल्ड’ संस्कृतिमाथि प्रहार

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा वर्षौंदेखि एउटा गम्भीर समस्या देखिँदै आएको छ। धेरै कम्पनीहरूले आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यभन्दा पनि अनुमतिपत्र लिएर राख्ने, पछि बिक्री गर्ने वा अन्य स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा समितिले पीपीए सम्पन्न भइसकेपछि पनि निर्माणमा नजाने कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ अनुसार खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। यदि यो सुझाव कार्यान्वयनमा गएमा दर्जनौं जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य प्रभावित हुन सक्छ।

‘पहिला आउनेले पाउने’ व्यवस्था हटाउन सुझाव

समितिले हाल लागू रहेको ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ’ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ। यसको सट्टा प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (Competitive Bidding) प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यसले जलविद्युत् लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा देखिएको अपारदर्शिता, पहुँचका आधारमा लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति र आयोजना बैंकिङको समस्या न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्न सक्छ।

नयाँ विद्युत् ऐनको आवश्यकता

समितिले ३ दशक पुरानो विद्युत् ऐन र नियमावली अहिलेको ऊर्जा बजार तथा संघीय संरचनाअनुकूल नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउन, विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अद्यावधिक गर्न तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी बाझिएका कानुनी प्रावधानहरू संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ।

लगानी बोर्ड, उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयबीचको दोहोरोपन हटाउने प्रस्ताव

हाल जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र, लगानी स्वीकृति तथा विभिन्न प्रक्रियामा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय बीच कार्यक्षेत्र दोहोरिने समस्या रहेको भन्दै समितिले स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

यसले आयोजना विकासमा हुने ढिलाइ, प्रशासनिक जटिलता तथा अनावश्यक झन्झट कम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

‘वन र वातावरण’ स्वीकृतिमा समयसीमा तोक्न सुझाव

जलविद्युत् आयोजनाको सबैभन्दा ठूलो अवरोधमध्ये एक मानिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA), वन क्षेत्र प्रयोग अनुमति तथा राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी स्वीकृतिका प्रक्रियालाई पनि समितिले समीक्षा गरेको छ।

प्रतिवेदनले यस्ता सबै प्रक्रिया १२ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा टुंग्याउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। साथै जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र उपयोग, विस्फोटक पदार्थको अनुमति लगायतका विषयमा देखिने अवरोध हटाउन ‘वन डोर’ अर्थात् एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

‘ऊर्जा सुधार अभियान’ को सुरुवात?

चैत १९ गते ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले करिब तीन महिनाको अध्ययनपछि प्रतिवेदन बुझाएको हो।

प्रतिवेदन बुझ्दै ऊर्जामन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सुझावहरूको कानुनी तथा प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने बताएका छन्।

यदि समितिका प्रमुख सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा गए भने नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा वर्षौंदेखि जरा गाडेको ‘लाइसेन्स होल्ड’, ढिलासुस्ती, नीतिगत अन्योल तथा प्रशासनिक जटिलतामाथि ठूलो प्रहार हुने विश्लेषण गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यसलाई नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र सुधारतर्फको सम्भावित ‘गेम चेन्जर’ कदमका रूपमा लिन थालेका छन्।