काठमाण्डौ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत चितवनको मुग्लिङ–मलेखु सडकखण्डमा निर्माणाधीन चार पुल आगामी असारभित्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। पुलहरूको अधिकांश निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र बाँकी सामान्य प्रकृतिका काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले निर्धारित समयभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको हो।
खहरे खोला, चिरौँदी खोला, गोमती खोला र हुग्दी खोलामा निर्माण भएका पुलमध्ये अधिकांशको ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ। पुललाई सडकसँग जोड्ने पहुँचमार्ग, प्लास्टर, रङरोगन तथा ट्राफिक सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी केही काम मात्र बाँकी रहेका छन्।
पुल निर्माणको प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको र असारभित्रै ती पुल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भईरहेको छ ।
यसैबीच, सोही सडकखण्डअन्तर्गत हुग्दी र चरौँदी खोलामा निर्माणाधीन अन्य पुलहरूको काम पनि जारी रहेको छ। हुग्दी पुलको करिब ३० प्रतिशत र चरौँदी पुलको ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ। हाल ती पुलहरूमा पिलर तथा आधार संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ।
सडक स्तरोन्नति कार्यअन्तर्गत कालोपत्रे गर्ने काम भने केही समय अलकत्रा अभावका कारण प्रभावित भएको थियो। निर्माण कम्पनीले एक–दुई दिनभित्र आवश्यक सामग्री उपलब्ध हुने जानकारी दिएसँगै रोकिएको काम पुनः सुरु हुने तयारी गरिएको छ। आयोजनाका अनुसार करिब दुई किलोमिटर सडकमा सबबेस राखिसकिएको छ भने अब बेस र कालोपत्रे गर्ने काम अगाडि बढाइनेछ।
हाल ढल निर्माण, रेलिङ जडान तथा सडक सुरक्षासम्बन्धी अन्य संरचना निर्माणको काम निरन्तर भइरहेको छ। आयोजनाका अनुसार समग्र सडक निर्माणको प्रगति हालसम्म ४३ प्रतिशत पुगेको छ।
कुल ३८.८६ किलोमिटर लामो मुग्लिङ–मलेखु सडकखण्डलाई विभिन्न लेन संरचनामा स्तरोन्नति गरिँदै छ। यसअन्तर्गत २.२ किलोमिटर सडक छ लेन, ७.२ किलोमिटर सडक चार लेन तथा २.३ किलोमिटर ‘क्लाइम्बिङ लेन’ सहित निर्माण गरिनेछ। बाँकी सडक दुई लेनको रहनेछ।
निर्माण कम्पनीले चार अर्ब ८० करोड ५९ लाख रुपैयाँमा उक्त सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का प्राप्त गरेको हो। आयोजनाअन्तर्गत कालोपत्रे, नाला निर्माण, पहिरो नियन्त्रण संरचना, पर्खाल निर्माण, सडक सुरक्षा तथा थप पुल निर्माणलगायतका काम अझै सम्पन्न गर्न बाँकी छन्।
विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित यो आयोजना राजधानी काठमाण्डौ प्रवेश तथा बाहिरिने प्रमुख मार्गको क्षमता र सुरक्षामा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ कार्यान्वयन भइरहेको छ। निर्माण अवधि गत पुसमा समाप्त भएपछि १८३ दिनको म्याद थप गरिएको थियो भने थप म्याद विस्तारको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको आयोजनाले जनाएको छ।

