सम्पत्ति आयोग अध्यक्षको दाबी : अख्तियारको कमजोरीले भ्रष्टाचार झन् संस्थागत

काठमाण्डौ । सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै त्यसकै कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति झन् मौलाएको दाबी गरेका छन्।

आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको प्रतिवाद गर्दै भण्डारीले अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा अख्तियारले प्रायः उजुरी परेका घटनामात्रै हेर्ने गरेको र ठूलो राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले अख्तियारले स्वतःस्फूर्त रूपमा अनुसन्धान थालेका उदाहरण अत्यन्त न्यून रहेको दाबी गर्दै यही कमजोरीका कारण अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने, सम्पत्ति लुकाउने तथा गैरकानुनी सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने समूहहरू बलियो बन्दै गएको टिप्पणी गरेका छन्।

भण्डारीले राज्यका विद्यमान निकायहरूले उच्च पदस्थ राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति संकलन, विश्लेषण तथा अनुसन्धानलाई पर्याप्त गति दिन नसकेको दाबी गर्दै त्यसैको विकल्पस्वरूप सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको जिकिर गरेका छन्।

उनका अनुसार आयोगको उद्देश्य कसैलाई कारबाही गर्नु नभई शंकास्पद सम्पत्ति पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाउनु मात्र हो। यस्तो कार्यले कुनै पनि संवैधानिक निकायको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्ने उनको दाबी छ।

लिखित जवाफमा उनले आयोगले अख्तियारको अधिकार खोस्ने नभई अनुसन्धान प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने भूमिका खेल्ने उल्लेख गरेका छन्। अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंका गरिएका व्यक्ति तथा समूहको सम्पत्ति छिटो र व्यवस्थित रूपमा छानबिन गर्न आयोगले सहयोग पुर्‍याउने उनको भनाइ छ।

रोचक पक्ष के छ भने आयोगविरुद्ध परेको रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको जवाफको आशय पनि आयोग अध्यक्ष भण्डारीको तर्कसँग मिल्दोजुल्दो देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले समेत अख्तियारको सीमित क्षमताका कारण भ्रष्टाचार तथा अकूत सम्पत्ति सम्बन्धी अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै आयोग गठनको औचित्य पुष्टि गरेका थिए।

भण्डारीले आफ्नो जवाफमा अख्तियार एक्लैले छोटो समयमा वर्षौंसम्म शक्ति र पहुँचमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न कठिन हुने उल्लेख गर्दै आयोगले राज्यका नियमित निकायको कामलाई सहयोग र सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ काम गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।