अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको नेकपाको माग

काठमाण्डौ । नेकपा सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

करका दर हेरफेरसम्बन्धी विवादमा अर्थमन्त्रीको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै उनले प्रतिनिधिसभामै छानबिन समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै पुनले अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिले संसद्को गरिमा र अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको आरोप लगाए।  

उनले अर्थमन्त्रीले सात वटा करका व्यवस्था परिवर्तन गरिएको स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रक्रिया र उद्देश्यबारे सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्ने बताए।

पुनका अनुसार विगतमा भएका करसम्बन्धी निर्णयलाई आधार बनाएर हालको विवादलाई सामान्य बनाउने प्रयास भइरहेको छ।  

उनले विषय उठाउने सांसदहरूलाई पुराना प्रकरणका फाइल खोल्ने चेतावनी दिइएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाए।

उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि यही विषय उठाएको जानकारी दिँदै पछिल्ला अभिव्यक्ति र घटनाक्रमले अर्थमन्त्रीको भूमिकामाथि थप प्रश्न खडा गरेको बताए।  

शुरुवाती चरणमा आफूहरूले अर्थमन्त्रीलाई शंकाको लाभ दिएको भएपनि अहिले निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान आवश्यक देखिएको उनको भनाइ थियो।

‘सात वटा होस् वा ७३ वटा, कानूनी प्रक्रिया मिचेर कुनै निर्णय गरिएको छ भने त्यसको जवाफदेहिता हुनुपर्छ,’ पुनले भने, ‘मेरो कार्यकालका निर्णयहरू पनि छानबिन गरियोस्, तर अहिले उठेका विषयलाई पनि उही मापदण्डमा हेर्नुपर्छ।’

उनले निष्पक्षताका लागि हाल निर्वाचित सांसदहरू मात्र समावेश रहने संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे।  

साथै, २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सवारीसाधनमा कर छुट दिइएको भनिएको विषयलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए।

आर्थिक विधेयकका प्रावधान वा करसम्बन्धी व्यवस्थामा कर्मचारी तहबाट एकल रूपमा परिवर्तन सम्भव नहुने तर्क गर्दै पुनले यदि प्रक्रिया उल्लंघन भएको प्रमाणित भए त्यसले संसद्को भूमिका, अधिकार र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर असर पार्ने बताए।