असोज मसान्तभित्र विवरण बुझाउने कम्पनीलाई पुराना कर र जरिवानामा पूर्ण छुट

काठमाण्डौ । लामो समयदेखि आफ्नो  कानूनी तथा प्रशासनिक दायित्व पूरा नगरेका कम्पनीहरूलाई सरकारले विशेष सहुलियत दिने भएको छ।  

आगामी २०८३ साल असोज मसान्तभित्र आवश्यक विवरण तथा राजस्व बुझाउने कम्पनीहरूको विगतका सबै कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा ४८ अन्तर्गत यो विशेष सुविधा प्रदान गरिएको हो।  

यस व्यवस्थाले लामो समयदेखि निष्क्रिय, अद्यावधिक नभएका वा कानूनी दायित्व पूरा नगरेका कम्पनीहरूलाई पुनः नियमित प्रक्रियामा फर्किन अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रजिष्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठका अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार दर्ता भएका तर समयमै वार्षिक विवरण नबुझाएका, कम्पनीको अभिलेख अद्यावधिक नगरेका वा तोकिएको कर तथा अन्य राजस्व दाखिला नगरेका कम्पनीहरूलाई लक्षित गरेर यो सहुलियत ल्याइएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसायलाई पुनः सक्रिय रूपमा सञ्चालन गर्न चाहेमा वा कानूनी प्रक्रियामार्फत कम्पनी खारेज (लिक्विडेशन) गर्न चाहेमा असोज मसान्तभित्र आवश्यक विवरण र कागजात पेस गर्नुपर्नेछ।

यसका लागि कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विवरण, कर विवरण तथा सो अवधिमा लाग्ने शुल्क, दस्तुर र राजस्व अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ।  

तोकिएको समयसीमाभित्र चालु आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण विवरण र राजस्व दाखिला गरेपछि अघिल्ला वर्षहरूमा लागेको वा लाग्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना स्वतः मिनाहा हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यालयका अनुसार यो व्यवस्था विशेष गरी हजारौं निष्क्रिय तथा अद्यावधिक नभएका कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने, व्यवसायिक अभिलेख व्यवस्थित गर्ने तथा कम्पनी प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो।

सरकारले दिएको यो अवसरलाई कम्पनीहरूले अन्तिम मौका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताइएको छ।  

अन्यथा असोज मसान्तपछि पुनः नियमित कानुनी प्रक्रिया र जरिवाना लागू हुनेछन्।