कर प्रणाली सुधारको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको दाबी

काठमाण्ण्डौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नेपालको कर प्रणालीलाई संरचनात्मक सुधारको चरणमा प्रवेश गराइएको बताएका छन्।  

प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सरकार प्रगतिशील कर प्रणालीलाई व्यवहारमा उतार्ने स्पष्ट मार्गमा अघि बढिरहेको दाबी गरे।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले कर नीतिबारे भइरहेका आलोचना र आशंकालाई “भ्रममा आधारित व्याख्या” भन्दै तथ्यगत रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए।  

उनका अनुसार कर दायरालाई विस्तार गर्दै कर संरचनालाई न्यायोचित बनाउने प्रयास भइरहेको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा निजी संस्थामाथि ३ प्रतिशत कर कायम गरिएको छ भने वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई आयकर दायराबाट बाहिर राखिएको व्यवस्था गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा कर छुट र राहतका विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले शैक्षिक खर्चमा २५ प्रतिशतसम्म कर कटौतीको सुविधा उपलब्ध गराइएको बताए।

“हामी उदार अर्थतन्त्रका पक्षधर हौँ, तर सामाजिक न्यायसहितको कर प्रणाली आवश्यक छ,” उनले भने।

ऊर्जा क्षेत्रमा कर विस्तारबारे टिप्पणी गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले दीर्घकालीन रूपमा राज्यको लगानी रहेको क्षेत्रमा कर प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक भएको बताए।  

दशकौँसम्म कर छुट दिइएको विद्युत् क्षेत्रमा अब क्रमिक रूपमा कर प्रणाली समायोजन गर्दै लगिने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार उपभोक्तामा अतिरिक्त भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले विद्युत् मूल्य समायोजनका विभिन्न विकल्प अध्ययन भइरहेको छ।

५० युनिटसम्म विद्युत् खपतमा कर नलाग्ने व्यवस्था यथावत रहनेछ भने १०० देखि १५० युनिटसम्मको खपतमा न्यून दरमा कर लागू गरिनेछ।

पुँजी बजारमा देखिएको अस्थिरताबारे बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले कर प्रणाली सुधारसँगै वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उनका अनुसार बजारलाई स्थायित्व दिने र लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ सुधारात्मक कदम अघि बढाइएका छन्।

नयाँ सरकार बनेको छोटो अवधिमै कर प्रणाली सुधार, करदातामैत्री वातावरण निर्माण र कर तिर्ने संस्कृतिलाई मजबुत बनाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए।

व्यक्तिगत आयकर दर घटाउने निर्णयको बचाउ गर्दै वाग्लेले नेपालजस्तो ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा उच्च कर दर दीर्घकालीन रूपमा व्यवहारिक नहुने स्पष्ट पारे।  

उनका अनुसार सीमित करदाता भएपनि उपभोग व्यापक भएकाले कर आधार विस्तार आवश्यक छ।

उनले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउँदै कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए।  

अत्यधिक अनुदानमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालमा आर्थिक असन्तुलन निम्त्याउने चेतावनी दिँदै उनले सुधार आवश्यक भएको उल्लेख गरे।

समग्रमा अर्थमन्त्री वाग्लेले कर प्रणाली सुधारलाई राजस्व विस्तार मात्र नभई आर्थिक स्थायित्व, लगानी विस्तार र दीर्घकालीन विकासको आधार निर्माण गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।