काठमाडौँ महानगरमा सहकारी संकट गहिरिँदै, ६ हजार बचतकर्ताको ५ अर्बभन्दा बढी दाबी

काठमाण्डौ । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सहकारी संस्थासम्बन्धी समस्या बढ्दै गएपछि बचत फिर्ता माग्ने बचतकर्ताको संख्या ६ हजार पुगेको छ।

वैशाख १७ गतेदेखि हालसम्म सहकारी विभागमा दर्ता भएका उजुरीहरूमा बचतकर्ताहरूले कुल ५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ फिर्ता गराउन माग गरेका छन्।

सहकारी विभागका अनुसार पछिल्ला महिनाहरूमा सहकारीप्रति विश्वास घट्दै जाँदा उजुरी दिने प्रवृत्ति तीव्र बनेको हो।

विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार अहिले दैनिक करिब ३० जना बचतकर्ता उजुरी दर्ता गर्न आउने गरेका छन्।

उजुरी दिने अधिकांश व्यक्ति १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेका साना तथा मध्यम वर्गका निक्षेपकर्ता रहेका छन्, जसले आफ्नो जीवनभरको बचत जोखिममा परेको भन्दै फिर्ताको माग गरिरहेका छन्।

सहकारी क्षेत्रमै देखिएको तरलता संकट, कमजोर वित्तीय व्यवस्थापन, अपारदर्शी लगानी र सञ्चालकहरूको दायित्व पूरा नगर्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या गहिरिँदै गएको सहकारी विभागको विश्लेषण छ।

यसले सहकारी संस्थाप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर असर पारेको पनि महानगरले स्वीकार गरेको छ।

महानगरपालिकाले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको बचत फिर्ता प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ।  

हालै ‘बुद्ध दर्शन सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड’ मार्फत ३४ जना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गराइएको छ, जसअन्तर्गत १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म बचत गरेका सदस्यहरूको दायित्व पूरा गरिएको हो।

महानगरका अनुसार आगामी एक महिनाभित्र ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेका अन्य बचतकर्ताको रकम पनि चरणबद्ध रूपमा फिर्ता गरिनेछ।  

ठूला बचतकर्ताको हकमा भने सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन, ऋण असुली तथा कानूनी प्रक्रियामार्फत समाधान खोज्ने नीति लिइएको छ।

सहकारी विभागले उजुरी संकलनसँगै सहकारी सञ्चालक र बचतकर्ताबीच संवाद, सहमति र मिलापत्रको अभ्यासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।  

सहमति हुन नसकेका उजुरीहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरी तथा सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिने महानगरले जनाएको छ।

महानगर क्षेत्रभित्र हाल १ हजार ९१२ वटा सहकारी संस्था दर्ता छन्।  

तीमध्ये करिब आधा संस्थाले मात्र वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) नियमित रूपमा सम्पन्न गरी नियामक निकायमा प्रतिवेदन बुझाउने गरेको पाइएको छ।

नियमित साधारणसभा नगर्ने, वित्तीय अनुशासन कमजोर हुने तथा कानूनी दायित्व पूरा नगर्ने सहकारीहरूमाथि अब कडा अनुगमन र कारबाही अघि बढाइने महानगरले स्पष्ट पारेको छ, जसबाट सहकारी क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।