११ हजार सम्पत्ति विवरणदेखि ११८ अर्ब बिगोसम्म, सरकारको सय दिने रिपोर्टमा के छ ?

काठमाण्डौ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पहिलो सय दिनलाई ‘शासकीय सुधारको आधार अवधि’का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको ३५ पृष्ठ लामो उपलब्धि विवरणमा सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्च कटौती, सेवा प्रवाह सुधार, डिजिटल शासन, आर्थिक अनुशासन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, कृषि र कानूनी सुधारसम्मका कामलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

सरकारले गठन भएकै दिन २०८२ चैत १३ गतेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लगिएको दाबी गरेको छ। उक्त कार्यसूचीका लागि समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नियमित अनुगमन गरिएको सरकारको भनाइ छ।

प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बलियो रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक अनुशासनलाई प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको र अहिलेसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी संकलन भएको जनाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत ७ वटा मुद्दा दायर गरी १०१ जना प्राकृतिक तथा कानूनी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको र ११८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, बैंक खाता, डिजिटल वालेट, शेयर लगानी र अन्य वित्तीय गतिविधिलाई समेट्ने एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

सरकारले अनलाइन सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित वेबसाइट तथा एपमाथि पनि कडाइ गरेको दाबी गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न सेवा प्रदायकमार्फत २ लाखभन्दा बढी डोमेन लिंक बन्द गरिएको छ।

सार्वजनिक खर्च कटौतीतर्फ सरकारले अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका र अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने संरचना खारेजी, मर्जर, हस्तान्तरण र पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ३१ वटा निकाय खारेज, ६ वटा निकाय मर्जर, ६ वटा निकाय हस्तान्तरण र १८ निकाय पुनर्संरचनाको प्रक्रियामा छन्।

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गरेको छ। यसबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने सरकारको अनुमान छ। नियमविपरीत प्रयोग हुँदै आएका ६७२ वटा सरकारी गाडी र मोटरसाइकल जफत गरी राज्यको मातहतमा फिर्ता ल्याइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने नाममा सरकारले दलगत ट्रेड युनियन खारेज गरेको दाबी गरेको छ। विभिन्न मन्त्रालय, संस्थान, बोर्ड र आयोजनामा राजनीतिक भागबण्डा तथा सेटिङका आधारमा भएका नियुक्ति खारेज गरी खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

सेवा प्रवाह सुधारमा सरकारले नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कर, जग्गा प्रशासन र कन्सुलर सेवालाई नागरिकको घरदैलो र डिजिटल प्रणालीसँग जोड्ने प्रयासलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। हुलाकमार्फत राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत सरकारी कागजात ७५ जिल्लामा घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था सुरु गरिएको छ।

पूर्वाधार विकासतर्फ लामो समयदेखि अलपत्र, रुग्ण र समयमै सम्पन्न हुन नसकेका ३५० भन्दा बढी आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिएको सरकारको दाबी छ। ऊर्जा क्षेत्रमा थप १३८ मेगावाट क्षमता राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको र कुल जडित क्षमता ४२४२ मेगावाट पुगेको उल्लेख गरिएको छ।

अर्थतन्त्रतर्फ सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिई मूल्यवृद्धिको भार कम गर्न खोजेको जनाएको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी त्यसका काम आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागअन्तर्गत गाभ्ने व्यवस्था अघि बढाइएको छ।

सहकारी क्षेत्रमा सरकारले समस्याग्रस्त १० वटा सहकारीका १,७५४ साना बचतकर्ताको २ करोड ६३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बचत फिर्ता भएको जनाएको छ। यसका लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

शिक्षा क्षेत्रमा SEE को नतिजा एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र र विश्वविद्यालयको नतिजा ६५ दिनभित्र प्रकाशन गर्ने अभ्यास थालिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनलाई भवन तथा जग्गा उपलब्ध नगराउने र शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नीति लिइएको सरकारको दाबी छ।

स्वास्थ्यतर्फ ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याई १९६ अस्पताल आबद्ध गरिएको, ३ हजार ४५ निःशुल्क शय्या छुट्याइएको र २ हजार २६२ जनाले निःशुल्क सेवा पाइसकेको उल्लेख छ। अस्पताल फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात र मूल्यसम्बन्धी जानकारी डिजिटल प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने काम पनि सुरु गरिएको छ।

कृषिमा उखु किसानको भुक्तानी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसान सूचीकरण, माटो परीक्षण र अनुदानित रासायनिक मल वितरणलाई सरकारको उपलब्धिका रूपमा राखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार चैतदेखि हालसम्म ८९ हजार १९४.५५ मेट्रिक टन अनुदानित रासायनिक मल बिक्री वितरण गरिएको छ।

परराष्ट्र र श्रम क्षेत्रमा सरकारले विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार, वैदेशिक रोजगार ठगीका उजुरी फर्छ्यौट र क्षतिपूर्ति असुलीलाई मुख्य उपलब्धि मानेको छ। प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी १ हजार ४ मुद्दा तथा उजुरी फर्छ्यौट गरी पीडित नागरिकका लागि ३० करोड ७४ लाख २० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल गरिएको छ।

तर, सरकारको सय दिने प्रतिवेदन उपलब्धिको सूची मात्र होइन, अब कार्यान्वयन परीक्षाको सुरुवात पनि हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य, खर्च कटौती, डिजिटल सेवा, सार्वजनिक प्रशासन सुधार र नागरिक सेवा सहज बनाउने दाबी व्यवहारमा कति टिक्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।

सरकारले सय दिनमा ‘सिस्टम बदल्ने’ भाषा प्रयोग गरेको छ। तर नागरिकले परिणाम महसुस गर्ने चरण भने अब सुरु हुँदैछ। कागजमा देखिएका उपलब्धि वास्तविक सेवामा रूपान्तरण भए मात्रै यो सय दिनको प्रतिवेदन राजनीतिक प्रचार होइन, प्रशासनिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्नेछ।