भदौ २४ घटनाका मुद्दा रोक्ने सरकारी रणनीति: महान्यायाधिवक्तामार्फत देशभरका सरकारी वकिललाई पत्र

 

 

काठमाडौं । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटनासँग जोडिएका मुद्दाहरू तत्काल अघि नबढाउने रणनीति अपनाएको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र विध्वंसका घटनामा संलग्न भएको आरोपमा विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध दायर मुद्दाको सुनुवाइ रोक्न सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयलाई पत्राचार गराएको हो।

गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै ती मुद्दाको अवस्था, प्रकृति र फिर्ता लिन मिल्ने–नमिल्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको थियो। सो कार्यदलले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ अघि नबढाउने गरी सहजीकरण गरिदिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो।

गृहको आग्रहपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै कार्यदलको प्रतिवेदन नआउँदासम्म यस्ता मुद्दा अघि नबढाउन आग्रह गरेको छ। सर्वोच्च अदालतलाई समेत सो पत्रको बोधार्थ पठाइएको छ।

तर, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ रोक्ने वा अघि बढाउने अन्तिम अधिकार भने अदालतकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। सरकार वा सरकारी वकिल कार्यालयले आग्रह गरे पनि मुद्दाको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय अदालतको निर्णयमा निर्भर रहनेछ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार भदौ २४ को घटनासँग जोडिएका मुद्दा फिर्ता लिने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न केही दिनमै कार्यदल गठन गर्ने तयारी छ। उनका अनुसार कार्यदलको कार्यादेश भने अझै अन्तिम रूपमा तय भइसकेको छैन।

सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबीच गत मंसिरमा भएको सम्झौतामा आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण कसैमाथि मुद्दा चलेको भए सम्बन्धित निकायबाट विवरण झिकाई सम्झौता भएको १५ दिनभित्र छानबिन गर्ने उल्लेख थियो। तर, अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रवेश नगर्ने भन्दै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको कार्यदलले यसबारे अध्ययन गरेको थिएन।

हाल भदौ २४ को विध्वंसात्मक घटनामा संलग्न भएको आरोपमा दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। त्यसबेला जेनजी आन्दोलनकारीसँग भएको सम्झौतामा ज्यान मार्ने कसुर, सुनियोजित तथा संगठित अपराध र त्यस्ता अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिविरुद्ध दायर मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाको अध्ययन गर्ने उल्लेख थियो।

यससँगै सरकारले आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने तयारी अघि बढाएको देखिएको छ। तर, गम्भीर अपराध र अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर सरकारको यो कदमले कानुनी क्षेत्राधिकार, न्यायिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक सहमतिबीचको सीमा कहाँसम्म हो भन्ने बहस फेरि सतहमा ल्याएको छ।