ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सय दिनः नीतिगत सुधारदेखि पूर्वाधार विस्तारसम्म उल्लेख्य प्रगति

काठमाण्डौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले पदभार सम्हालेको पहिलो सय दिनमा मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, ऊर्जा पूर्वाधार विस्तार, सिँचाइ व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण तथा संस्थागत रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्य अघि बढाएको छ।

मन्त्रालयले दीर्घकालीन सुधारलाई आधार दिने उद्देश्यसहित जलस्रोत विधेयक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको जनाएको छ। साथै विद्युत् खरिद सम्झौता , जलविद्युत् अनुमतिपत्र प्रणाली, आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि तथा विद्युत् निर्यात रणनीतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेका छन्।

संस्थागत सुधारअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक पुनर्संरचनाका लागि रोडम्याप तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने बहुउद्देश्यीय आयोजना व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि तीव्रता दिइएको छ। सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन तथा रानी जमरा कुलरिया आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्य अघि बढाइएको छ। ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारअन्तर्गत ४०० केभी बाह्रबिसे–लप्सीफेदी प्रसारण लाइन तथा बाह्रबिसे सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने मस्र्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर खण्ड सञ्चालनमा आएको छ।

यस अवधिमा ढल्केबर–बालगंगा तथा लालबन्दी–सलिमपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएका छन्। त्यस्तै न्यू बुटवल–लमही, दैलेख–कालिकोट–जुम्ला र बालकुमारी–ठिमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। भारतसँगको विद्युत् अन्तरसम्बन्ध विस्तारका लागि दोधोधारा–बरेली र इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा संयुक्त कम्पनी गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

सय दिनमा देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता १३८ मेगावाटले वृद्धि भई ४,२४२ मेगावाट पुगेको छ। साथै ७९ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको छ भने ४७२ गिगावाट घण्टाभन्दा बढी विद्युत् निर्यात गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउन ‘एआई साथी’ च्याटबोट सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने ‘नो लाइट साथी’ प्रणाली परीक्षणमा रहेको छ। नयाँ विद्युत् जडान तीन दिन, मिटर परिवर्तन एक दिन र गुनासो समाधान एक दिनभित्र गर्ने समयसीमा लागू गरिएको छ।

सिँचाइ क्षेत्रमा बबई सिँचाइ आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजना तयार गरिएको छ। यस अवधिमा २,९४८ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गरिएको छ भने ३७।५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी करिब १४९ हेक्टर जमिन संरक्षण गरिएको छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणअन्तर्गत मनसुनजन्य क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, ६२ नदीमा पूर्वतयारी कार्यक्रम तथा बाढी पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढीकरणका काम अघि बढाइएको छ।

स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन र जलवायु वित्त परिचालनका क्षेत्रमा पनि प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। क्षतिग्रस्त लघु जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिएको छ भने ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन व्यापार तथा जलवायु वित्तसम्बन्धी परियोजना प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा पेश गरिएको छ।

प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत जीआईओएमएस प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरिएको, ३२ प्रतिशत बेरुजु फर्छ्योट गरिएको र १८ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक गुनासो समाधान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै २५ जना शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले पहिलो सय दिनलाई नीति निर्माण र दीर्घकालीन सुधारको आधार चरणका रूपमा उल्लेख गर्दै अबको प्राथमिकता कार्यान्वयन र परिणाममुखी उपलब्धि हुने बताएका छन्। उनले ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रलाई समृद्ध नेपालको आधारस्तम्भका रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्।