काठमाण्डौ । सरकारले निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियन तथा कर्मचारी संगठनहरूलाई सरकारी कार्यालय, भवन र संरचना खाली गर्न तीनदिने अल्टिमेटम दिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै सरकारी स्वामित्वका भवन, जग्गा तथा अन्य संरचना तीन दिनभित्र खाली गरी सम्बन्धित निकायलाई बुझाउन आग्रह गरेको हो।
सरकारले २०८३ वैशाख २० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनमार्फत निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिसकेको छ। ऐन संशोधनपछि ट्रेड युनियनहरूले सरकारी भवन तथा संरचना प्रयोग गर्न पाउने कानुनी आधार समाप्त भइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार यसअघि असार २२ गते नै सम्बन्धित युनियन तथा संगठनहरूलाई पत्राचार गरी सरकारी जग्गामा रहेका भवन तथा अन्य संरचना खाली गर्न भनिएको थियो। तर, पत्राचारपछि पनि ती संगठनहरूले कार्यालय तथा संरचना खाली नगरेपछि मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।
कार्यालय खाली गर्न भनिएका संगठनहरूमा स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन छन्।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघलगायतका संगठनलाई पनि सरकारी संरचना खाली गर्न भनिएको छ।
मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र कार्यालय पूर्ण रूपमा खाली गरी सम्बन्धित निकायलाई बुझाउन चेतावनी दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र सरकारी भवन तथा संरचना खाली नगरे प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयको यो कदम निजामती सेवा ऐन संशोधनपछि ट्रेड युनियनसम्बन्धी पुरानो कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनबाट हटाउने प्रक्रियाको निरन्तरता मानिएको छ।

