५०० दिनभित्र भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन्छ : मन्त्री रावल

काठमाण्डौ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या ५०० दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा समाधान गर्ने नीति सरकारले लिएको बताएकी छन्।

सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले भूमि समस्या केवल प्रशासनिक विषय नभई सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताइन्।

काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थान तथा नदी किनाराबाट हटाइएका र हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी परिवारको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री रावलका अनुसार तत्काल राहतस्वरूप प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ र तीन महिनासम्म घरभाडाबापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएर प्रभावित परिवारलाई नियमित जीवनमा फर्काउने सरकारको योजना छ। यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

भूमिहीन पहिचान भएका परिवारलाई नागरिकताको आधारमा उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने काम भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत अघि बढाइएको मन्त्री रावलले बताइन्।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीसम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्दै उनले हालसम्म १ लाख ३ हजार १४० भूमिहीन दलित, १ लाख ८६ हजार ८६० भूमिहीन सुकुम्बासी र करिब ९ लाख ५७ हजारभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल १२ लाख ४७ हजार ४६९ निवेदन प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइन्।

जग्गा प्रशासनलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले डिजिटलाइजेसनलाई तीव्रता दिएको पनि मन्त्री रावलले बताइन्। जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुसार हालसम्म ६ वटा स्थानीय तहबाट सेवा सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ।

नापी तथा भूमि प्रशासन कार्यालयमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको दाबी गर्दै मन्त्री रावलले सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता न्यूनीकरणका लागि डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ गरिने बताइन्।

सरकारले वैज्ञानिक भूमिसुधार र भू–उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रणमा विशेष जोड दिइएको स्पष्ट पारिन्।

स्थानीय तहमा भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरी भूमि व्यवस्थापनलाई उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रमहरू पनि अघि बढाइएको मन्त्री रावलको भनाइ थियो।