नियमावली सहित ५ वटा ऐन खारेज गर्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले पाँच वटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’मार्फत ती कानुनी व्यवस्था खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको हो।

विधेयकको दफा ५ मा खारेजी तथा बचाउसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सो दफाअनुसार सरकारले प्रादेशिक विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यसैगरी, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण नियमावली, २०७९ पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा समावेश छ।

विधेयकअनुसार ऐन लागू हुँदाका बखत राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भई अनुसन्धान भइरहेका वा अनुसन्धान पूरा भए पनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका उजुरी सम्बन्धित निकायमा सर्नेछन्।

आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र गैरकरसँग सम्बन्धित विषय आन्तरिक राजस्व विभागमा सर्नेछ। चोरी निकासी वा पैठारीसँग सम्बन्धित विषय भन्सार विभागमा पठाइनेछ।

त्यस्तै, विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुरका विषय विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा ११क बमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष सर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका अभिलेख पनि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायमा सार्ने गरी व्यवस्थापन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।