असार २५ को चटारो: आज रातिदेखि सरकारी भुक्तानी बन्द

काठमाण्डौ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अन्तर्गत सरकारी भुक्तानी गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार आज राति १२ बजेपछि चालु वर्षको सम्पूर्ण भुक्तानी रोकिनेछ।

हरेक वर्ष असार २५ गतेसम्म सम्बन्धित निकायले भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार बिहीबारसम्म सबै सरकारी कार्यालयले डिजिटल प्रणालीमार्फत भुक्तानी प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने भएको हो। उपमहालेखा नियन्त्रक ओमप्रसाद रिजालका अनुसार आज राति १२ बजेपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट हुने भुक्तानी बन्द हुनेछ।

यो व्यवस्था स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका सबै सरकारी निकायमा लागू हुनेछ। आजसम्म भुक्तानी हुन नसकेको खर्च आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार मात्रै गर्न सकिने रिजालले बताए।

बुधबारसम्म सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमध्ये १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको ७८ प्रतिशत हो।

त्यसमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १० खर्ब ३० अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो ८७.२५ प्रतिशत हो। पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँमध्ये १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन ४० प्रतिशत हो। वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँमध्ये ३ खर्ब ३८ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो ९०.१७ प्रतिशत हो।

अन्तिम दिन नजिकिँदै जाँदा सरकारी भुक्तानीको चाप बढ्दै गएको छ। सरकारी निकायबाट बुधबार ११ अर्ब ४७ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो। त्यस्तै, मंगलबार ११ अर्ब ७६ करोड २२ लाख, सोमबार २८ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख र आइतबार २ अर्ब ८३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो।

 

यसअघि शनिबार १ अर्ब ८२ करोड ९ लाख, शुक्रबार १२ अर्ब ८३ करोड ६८ लाख र अघिल्लो बिहीबार १९ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको सरकारी भुक्तानी भएको तथ्यांक छ।

यद्यपि, चालु तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च उल्लेख्य देखिए पनि पुँजीगत खर्च भने अझै कमजोर देखिएको छ। बुधबार पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ७४ करोड २१ लाख रुपैयाँ, मंगलबार ४ अर्ब ५६ करोड २१ लाख र सोमबार २ अर्ब ५७ करोड ७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ।

भुक्तानीको अन्तिम दिन भएकाले विशेषगरी विकासे कार्यालयहरूमा चटारो देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभाग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलगायत निकाय र मातहतका कार्यालयमा भुक्तानी प्रक्रिया टुंग्याउने दौडधुप बढेको छ।