रास्वपाभित्र शक्ति सन्तुलनको संघर्षः बालेन–रवि भेटले उठायो पार्टी र सरकार दुवैको प्रश्न

काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेबीच भएको पछिल्लो भेटले केवल दुई नेताबीचको संवादलाई मात्र होइन, सत्ता र पार्टीभित्र विकसित भइरहेको शक्ति सन्तुलनको अवस्थालाई समेत सतहमा ल्याएको छ।

लामो समयदेखि चिसिएको सम्बन्धको चर्चा भइरहेका बेला भएको भेटलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। भेटमा सरकारको कार्यसम्पादन, पार्टी संगठन विस्तार र आगामी राजनीतिक रणनीतिका विषयमा छलफल भएको दुवै नेतानिकट स्रोतहरूको दाबी छ। यद्यपि, दुई नेताबीच भएको प्रत्यक्ष संवादको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

महाधिवेशनपछि देखिएको शक्ति संघर्ष

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण स्पष्ट रूपमा देखाएको थियो। संस्थापक नेतृत्वको रूपमा रवि लामिछानेको प्रभाव र चुनावअघि पार्टीसँग जोडिएको बालेन पक्षको बढ्दो सक्रियताबीच संगठनभित्र नयाँ शक्ति केन्द्र निर्माण भइरहेको देखिएको नेताहरू बताउँछन्।

महाधिवेशनअघि दुवै नेताले पार्टीभित्र गुटगत राजनीति स्वीकार्य नहुने बताएका थिए। तर, पदाधिकारी चयन र नेतृत्व संरचनाको विषयमा देखिएको मतभेदले व्यवहारमा भने फरक चित्र देखाएको छ।

तीन दिनका लागि तय भएको महाधिवेशन थप तीन दिन लम्बिएको थियो। महाधिवेशनपछि पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ भए पनि पार्टीको संरचना पूर्ण हुन सकेको छैन। विधानअनुसार सभापतिलाई केही पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार रहेकाले अहिलेको निर्णय प्रक्रियालाई पार्टीभित्र विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।

संगठन कि सरकार ? प्राथमिकतामा देखिएको फरक

बालेन पक्ष पार्टी संरचनालाई छिटो पूर्णता दिने पक्षमा रहेको बताइन्छ। उनीनिकट नेताहरूले पार्टीमा रिक्त रहेका पदहरू तत्काल पूर्ति गरेर संगठनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने दबाब दिइरहेको दाबी गरेका छन्।

तर, रवि लामिछाने भने सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्। जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार सरकार अघि बढ्न नसकेको भन्दै उनले मन्त्रीहरूको कामको समीक्षा गर्नुपर्ने संकेत दिइरहेका छन्।

रविनिकट नेताहरूका अनुसार कमजोर कार्यसम्पादन भएका मन्त्रालयमा परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा सभापतिले राख्दै आएका छन्। तर प्रधानमन्त्री पक्षले भने तत्काल मन्त्री परिवर्तनभन्दा पहिले पार्टी संगठन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको बुझिएको छ।

सरकारमाथि बढ्दो दबाब

पछिल्लो समय सरकारको कार्यशैलीमाथि उठेका प्रश्नहरूले रास्वपाभित्रको बहसलाई थप जटिल बनाएको छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्रशासनिक निर्णय र केही विवादित घटनाले सरकारमाथि आलोचना बढेको छ।

यस्तै, मुगुका गणेश नेपालीको आत्महत्या प्रकरणले पनि सरकार र सत्तारुढ दलमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ। संसददेखि सार्वजनिक बहससम्म सरकारको जिम्मेवारी र संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा भएको बालेन–रवि भेटलाई कतिपयले सम्बन्ध सुधारको प्रयासका रूपमा हेरेका छन् भने कतिपयले सत्ता सञ्चालन र पार्टी नियन्त्रणबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने प्रयासका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्।

मिडिया प्रकरणले थप्यो नयाँ चुनौती

सरकारसँग जोडिएका व्यक्तिहरूबाट सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भएको आरोप लागेपछि रास्वपाले त्यसको बचाउभन्दा पनि छानबिन र कारबाहीको पक्ष लिएको छ।

पार्टीका केही सांसदहरूले समेत सञ्चारमाध्यममाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। यसले रास्वपाभित्र सरकार सञ्चालनको शैलीबारे समान धारणा नरहेको संकेत गरेको छ।

आगामी निर्णयले देखाउने समीकरण

अहिलेको मुख्य प्रश्न रास्वपाले संगठन विस्तारलाई प्राथमिकता दिन्छ कि सरकारको कार्यसम्पादन सुधारलाई भन्ने हो। पदाधिकारी मनोनयन, सम्भावित मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र सरकारको आगामी कार्यदिशाले बालेन–रवि सम्बन्धको वास्तविक दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।

दुई नेताबीचको भेटले तत्काल विवाद समाधान गरेको संकेत दिए पनि पार्टी र सरकारबीचको प्राथमिकता फरक रहँदा आगामी दिनमा शक्ति सन्तुलनको परीक्षा भने जारी रहने देखिन्छ।