रविन कँडेलको लेख : धितोपत्र बोर्ड बजारको 'चौकीदार' कि 'बिचौलिया' ?

-रविन कँडेल

 

नेपाली पुँजीबजारमा अहिले एउटा अनौठो र चिन्ताजनक दृश्य देखिन थालेको छ। बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) आफैँ ‘दलाल’को भूमिकामा उत्रिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। जब बजार ओरालो लाग्छ, नियामकको ध्यान पारदर्शिता, सुशासन र संरचनात्मक सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर, त्यसको सट्टा ‘सरकारी ढुकुटी’ प्रयोग गरेर बजारलाई कृत्रिम सास दिने उपाय खोजिएको देखिन्छ। यो केवल नीतिगत कमजोरी होइन, पुँजीबजारको आधारभूत मर्ममाथिकै प्रहार हो।

स्वस्थ बजारमा नियामक एउटा निष्पक्ष ‘रेफ्री’ हो। रेफ्रीको काम खेलका नियम पालना गराउने र मैदान स्वच्छ राख्ने हो। तर, रेफ्री स्वयं कुनै निश्चित खेलाडीलाई जिताउन मैदानमा उत्रिएर बल हान्न थाल्यो भने त्यो खेलको अर्थ के रहन्छ ? के त्यहाँ बजार स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहन सक्छ ?

नेपाली धितोपत्र बजारको एउटा प्रमुख समस्या प्रवर्द्धकहरूले बजारमाथि कायम गर्ने अनुचित प्रभाव हो। कतिपय घाटामा रहेका कम्पनीका प्रवर्द्धकहरूले समेत बर्सेनि ठूलो परिमाणमा सेयर बेचेर बजारबाट रकम लैजान्छन्। त्यसबापत उनीहरूले न्यून कर तिर्छन्। कम्पनी निरन्तर घाटामा जाने, साधारण लगानीकर्ताले प्रतिफल नपाउने तर त्यसका प्रवर्द्धकहरूको सम्पत्ति दिन दुईगुना र रात चौगुना बढ्ने अवस्था कति स्वाभाविक हो ? यस्तो प्रवृत्तिमाथि नियामकले प्रश्न उठाउनुपर्ने होइन ?

कम्पनी कमजोर हुँदै जाने तर त्यसकै प्रवर्द्धकहरू देशका ठूला उद्योगपति र धनाढ्यको सूचीमा उक्लिँदै जाने अवस्था संसारका कति बजारमा देखिन्छ ? के यो गम्भीर समस्या होइन ? नेपालको पुँजीबजार किन आक्रान्त छ भन्ने विषय धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार र विज्ञहरूलाई थाहा नभएको पक्कै होइन। तर, नैतिकता र जिम्मेवारी कमजोर हुँदा तथा देश र नागरिकको हितभन्दा निहित स्वार्थ हाबी हुँदा कुशासन मौलाइरहेको छ। नेपाली जनताको वित्तीय चेतनाको कमजोरीमाथि निर्मम लुट मच्चाउने प्रवृत्तिमा जिम्मेवार निकायहरू कहिलेसम्म मौन बस्ने ?

अहिले सरकारी कोषहरूलाई बजारमा उतार्ने चर्चा चलिरहेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको रकम जनताको भविष्य सुरक्षित गर्न संकलन गरिएको बचत हो। बजारमा तरलता बढाउने नाममा यी कोषलाई कमजोर तथा जोखिमपूर्ण कम्पनीका सेयर थुपार्ने ‘डम्पिङ साइट’ बनाउनु भनेको सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि आमनागरिकको बचत र भविष्य जोखिममा पार्नु हो।

विश्वका विकसित बजारहरूमा नियामकको प्राथमिक काम प्रत्यक्ष ‘बजार हस्तक्षेप’ गर्नु होइन, ‘बजारको दक्षता’ बढाउनु हो। अमेरिका, भारत वा युरोपेली बजारमा समस्या आउँदा नियामकले कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था सुधार्न, सूचना पारदर्शी बनाउन र सुशासन कायम गर्न दबाब दिन्छ। त्यहाँ सरकारी पैसाबाट कमजोर कम्पनीका सेयर उठाएर कृत्रिम माग सिर्जना गर्नु सामान्य अभ्यास मानिँदैन। कतै त्यस्ता नीतिगत सुविधा भए पनि जनताको बचत जोडिएको विषय भएकाले तिनलाई सूक्ष्म ढंगले नियमन र नियन्त्रण गरिएको हुन्छ।

नियामकले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कृत्रिम मागले केही समय बजार चलायमान भएको भ्रम त दिन सक्छ, तर यसले बजारका आधारभूत मूल्य–मान्यता र वित्तीय सूचकलाई झन् कमजोर बनाउँछ। घाटामा रहेका तथा लाभांश दिन नसक्ने कम्पनीहरूको सेयर मूल्य सरकारी कोष अर्थात् जनताको बचत प्रयोग गरेर उचालियो भने लगानीकर्ताले ती कम्पनीको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन सक्दैनन्। यस्तो अभ्यास सूचनाको हक र लगानीकर्ताको सुरक्षा दुवैको बर्खिलाफ हुन्छ।

नियामक निकायले संस्थागत लगानीकर्तालाई कमजोर र जोखिमपूर्ण सेयर किन्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रेरित गर्न थाल्यो भने बजारमा ‘नैतिक जोखिम’ (मोरल ह्याजर्ड) सिर्जना हुन्छ। त्यसपछि लगानीकर्तामा ‘जे गरे पनि हुन्छ, अन्ततः सरकारले बचाइहाल्छ’ भन्ने मानसिकता विकास हुन्छ। यही सोचले नेपालको पुँजीबजारलाई आत्मनिर्भर, परिपक्व र प्रतिस्पर्धी बन्न नदिई सधैँ कमजोर तथा परनिर्भर बनाइरहेको छ।

नियामक निकायको मुख्य मन्त्र ‘सूचना प्रकटीकरण’ हुनुपर्ने हो। कम्पनीले किन लाभांश दिन सकेन? उसको व्यवस्थापनमा के समस्या छ? संस्थागत सुशासनको अवस्था कस्तो छ? वित्तीय विवरण कति विश्वसनीय छन्? प्रवर्द्धक तथा सञ्चालकका कारोबार कति पारदर्शी छन्? नियामकले यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ। यसको सट्टा सरकारी कोषको सहारा लिएर बजार उकास्न खोज्नु आफ्नो नियामकीय असक्षमता लुकाउने प्रयासबाहेक अरू केही होइन।

पुँजीबजार कुनै राजनीतिक उपकरण होइन, जसलाई सरकारको आदेशमा जबर्जस्ती चलायमान बनाउन सकियोस्। बजार त देशको आर्थिक स्वास्थ्य देखाउने ‘ऐना’ हो। ऐना धमिलो छ भने त्यसलाई सफा गर्नुपर्छ। जनताको आँखामा पट्टी बाँधेर ‘सबै ठीक छ’ भन्न मिल्दैन।

त्यसैले नियामकले आफ्नो भूमिका र मर्यादा बुझ्न आवश्यक छ। बजारको चौकीदार बन्ने कि बिचौलिया—अब स्पष्ट छनोट गर्ने बेला आएको छ। जनताको बचत कुनै समूहलाई उकास्ने वा कमजोर कम्पनीलाई जोगाउने साधन बन्नु हुँदैन। यदि सरकारी कोषको प्रयोग यसरी नै बजारको कृत्रिम व्यवस्थापनमा हुन थाल्यो भने त्यसले भविष्यमा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो ‘वित्तीय दुर्घटना’ निम्त्याउन सक्छ।

बेलैमा विचार गरियोस्।

(यो लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी विचार हुन् । यी विचारसँग सम्पादकीय मत नमिल्न सक्छ ।-सम्पादक)