सन् २०५० सम्मको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ३५ परियोजना, उपत्यकामा १ खर्ब ८८ अर्बको गुरुयोजना

काठमाण्डौ । काठमाण्डौ उपत्यकाको बढ्दो सवारी चाप, साँघुरा सडक र सीमित सडक विस्तारको विकल्प खोज्दै सरकारले दीर्घकालीन यातायात पूर्वाधार विकासको खाका अघि सारेको छ। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा तयार पारिएको ‘काठमाण्डौ भ्याली अर्बन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मास्टर प्लान’ ले सन् २०५० सम्म उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापनका लागि ३५ वटा मुख्य परियोजना प्रस्ताव गरेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको समन्वयमा तयार भएको गुरुयोजनाको कुल अनुमानित लागत करिब १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। गुरुयोजनाले सडक विस्तारलाई मात्रै प्राथमिकता नदिई भूमिगत सुरुङ, अन्डरपास, एलिभेटेड हाइवे तथा मास ट्रान्जिट प्रणालीमार्फत उपत्यकाको यातायात संरचना पुनर्गठन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

गुरुयोजनाको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा सडक विस्तार गर्न कठिन रहेका तीन मुख्य कोरिडोरमा ८.४४२ किलोमिटर लामो एलिभेटेड हाइवे निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ।

उपत्यकाका मुख्य सडक क्षेत्रमा उपलब्ध जग्गा सीमित हुनु, बाक्लो बस्ती र संरचना हटाउनुपर्ने चुनौतीका कारण परम्परागत रूपमा सडक चौडा पार्ने विकल्प कठिन हुँदै गएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। त्यसैले सडकको माथिल्लो भाग प्रयोग गरी यातायात सञ्चालन गर्ने विकल्प अघि सारिएको हो।

अध्ययनअनुसार प्रस्तावित एलिभेटेड हाइवे निर्माणमा डिजाइनका आधारमा ८२ अर्बदेखि १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। गुरुयोजनाले चाबहिल–गौशाला सडकखण्डको यातायात व्यवस्थापनका लागि १.५६ किलोमिटर लामो भूमिगत सुरुङमार्ग प्रस्ताव गरेको छ।

पशुपतिनाथ क्षेत्र युनेस्को विश्वसम्पदा क्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यस क्षेत्रमा सडक विस्तार वा एलिभेटेड संरचना निर्माण गर्न कठिन हुने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सुरुङको विकल्प अघि सारिएको हो।

प्रस्तावित संरचना डबल डेकर सुरुङ हुनेछ। यसको एउटा तहबाट चाबहिलतर्फ र अर्को तहबाट गौशालातर्फ जाने सवारी सञ्चालन गर्ने योजना छ। अध्ययनले यसको अनुमानित लागत करिब ६४.७ अर्ब रुपैयाँ हुने देखाएको छ।

चक्रपथको महाराजगन्ज चोकमा सवारी आवागमन सहज बनाउन अन्डरपास निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि गुरुयोजनामा समेटिएको छ।

यसैगरी, उपत्यकाको लामो समयदेखिको समस्या बनेको कोटेश्वर–जडीबुटी सडकखण्डको जाम व्यवस्थापनका लागि नेपाल र जापानबीच यसअघि नै ३१.७६ अर्ब रुपैयाँको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भइसकेको छ।

गुरुयोजनाले यस्ता छुट्टाछुट्टै जाम व्यवस्थापनका परियोजनालाई दीर्घकालीन यातायात प्रणालीसँग जोडेर अघि बढाउने अवधारणा लिएको छ।

गुरुयोजनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ठूला बससहितको एकीकृत सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्नु हो। निजी सवारीको बढ्दो निर्भरता घटाउँदै सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मास ट्रान्जिटलाई पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको छ।