चौतर्फी विरोधपछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क फिर्ता

 

काठमाण्डौ ।  चौतर्फी विरोधपछि सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने भनिएको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्।

समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने अवस्था देखिएकाले निर्णय पुनरावलोकन गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

सरकारले दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्ने र स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले उक्त शुल्क प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार समता शुल्कमार्फत आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनुका साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको उद्देश्य थियो।

तर शुल्कप्रति नागरिकस्तरबाट व्यापक विरोध र असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि जनभावनालाई सम्बोधन गर्दै तत्कालका लागि निर्णय फिर्ता लिइएको उनले स्पष्ट पारे।

सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भए त्यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहने बताएका छन्।

उनले विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गरिने पनि बताएका छन्।