(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार, अन्तरजिल्ला मताधिकार तथा प्रविधिमैत्री निर्वाचन प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो कार्ययोजना संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेका छन्।
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की तथा आयुक्तद्वय डा. राजीव सुब्बा र गुरुप्रसाद वाग्लेले निर्वाचन प्रणाली सुधार, कानुनी परिमार्जन र प्रविधिको प्रयोगलाई केन्द्रमा राखेर आ–आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था, अन्तरजिल्ला मताधिकारको सुनिश्चितता तथा उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने विकल्प (राइट टु रिजेक्ट) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था निर्माण र कार्यान्वयनलाई आफ्नो कार्ययोजनामा समेटेका छन्।
आयुक्त पदका लागि प्रस्तावित डा. सुब्बाले निर्वाचन प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग, डिजिटल सुरक्षा र आधुनिक निर्वाचन प्रणाली विकासमा विशेष जोड दिएका छन्। उनले ६ वर्षे कार्यकालमा वार्षिक रूपमा गर्ने काम, सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय र अपेक्षित उपलब्धिसहितको कार्ययोजना समितिसमक्ष बुझाएका छन्।
त्यस्तै, प्रस्तावित आयुक्त वाग्लेले पनि विदेशमा रहेका मतदाताको मतदान अधिकार, अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था, विद्युतीय मतदान प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्वाचनसम्बन्धी विद्यमान कानुन सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
वाग्लेले निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनको प्रयोग तथा इन्टरनेटमार्फत मतदानको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक तयारी अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्।
यसैबीच, वाग्लेको कार्ययोजनामा निर्वाचनमा सहभागी नहुने राजनीतिक दलको व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय पनि समेटिएको छ। उनले निर्वाचन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
प्रस्तावित पदाधिकारीहरूले साउन ४ गते नै संसदीय सुनुवाइ समितिमा कार्ययोजना बुझाएका हुन्। समितिले आयुक्तद्वय डा। सुब्बा र वाग्लेको सुनुवाइ साउन १२ गते तथा प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीको सुनुवाइ साउन १३ गते गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ।
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
