(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ माथि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूबाट समेत संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
विधेयकमाथि १४ जना सांसदले कुल ७८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। तीमध्ये सत्तारुढ रास्वपाका मात्रै ६ जना सांसद रहेका छन्।
रास्वपाबाट क्रान्तिशिखा धिताल, लिमा अधिकारी आचार्य, रञ्जु न्यौपाने, सुशील खड्का, नितिमा भण्डारी कार्की र डा. तोसिमा कार्कीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका नरेन्द्रकुमार केरुङ, रेनुका काउँचा र गंगालक्ष्मी अवालले पनि विधेयकमाथि संशोधन हालेका छन्। नेकपा एमालेका कृपाराम राना र गुरुप्रसाद बराल तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका गणेशबहादुर विश्वकर्मा र परशुराम तामाङले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
किन ल्याइएको हो विधेयक?
नेपालको संविधानको धारा ५१ अन्तर्गत राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिमा नागरिकलाई राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ। सरकारले यही संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा विधेयक ल्याएको जनाएको छ।
विधेयकको उद्देश्य विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देशप्रेम, जनसेवा र राष्ट्रिय एकताको भावना विकास गर्नुका साथै उनीहरूलाई नैतिक, अनुशासित र जिम्मेवार बनाउनु रहेको छ।
राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा नेपाली नागरिकलाई तालिम दिने र तालिमप्राप्त व्यक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा परिचालन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकअनुसार विद्यार्थीमा राष्ट्र सेवाको भावना विकास गरी स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सकिने जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय सेवा दल रहनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा यसको मुख्यालय र आवश्यकताअनुसार विभिन्न स्थानमा शिक्षालय स्थापना गर्न सकिनेछ।
सेवा दलले विद्यार्थीलाई अनुशासित, बफादार, इमानदार र स्वाभिमानी बनाउने, राष्ट्रप्रेम तथा जनसेवाको भावना जागृत गर्ने र नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
विकास निर्माणका काममा सहयोग गर्न सक्ने स्वयंसेवक समूह बनाउने र विशेष परिस्थितिमा परिचालन गर्न सकिने जनशक्ति तयार गर्नु पनि विधेयकको उद्देश्य हो।
तालिमका लागि आवश्यक प्रशिक्षक बहालवाला सैनिकबाट खटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। विद्यालय छनोट गर्दा नेपाली सेनाको सम्बन्धित निकाय, शिक्षा समन्वय निकाय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सेवा दलको प्रमुख संरक्षक र रक्षामन्त्री संरक्षक रहने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
‘राष्ट्रिय आवश्यकता’को स्पष्ट परिभाषा माग
रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले ‘राष्ट्रिय आवश्यकता’को स्पष्ट र सीमित परिभाषा विधेयकमै राख्न प्रस्ताव गरेकी छन्।
उनले राष्ट्रिय आवश्यकता भन्नाले मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्का दुवै सदनको स्वीकृति लिएर निश्चित समयावधिका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी घोषणा गरेको अवस्था बुझिने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएकी छन्।
यस्तो घोषणा एकपटकमा ९० दिनभन्दा बढी अवधिका लागि गर्न नपाइने उनको संशोधन प्रस्ताव छ।
कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई प्राकृतिक विपद्, महामारी वा संघीय संसद्ले घोषणा गरेको आपत्कालीन अवस्थाजस्ता परिस्थितिमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
त्यस्तो परिस्थिति घोषणा गर्नुअघि संसद्को सम्बन्धित समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था थप्न पनि उनले माग गरेका छन्।
तालिमको जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयलाई दिन प्रस्ताव
रास्वपा सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कामको समन्वय रक्षा मन्त्रालयको सट्टा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्।
तालिमका प्रशिक्षक नेपाली सेनाबाट मात्र नभई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र तालिमप्राप्त नागरिक प्रशिक्षकबाट समेत खटाइनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
उनले कुल प्रशिक्षकमध्ये कम्तीमा ४० प्रतिशत गैरसैनिक विज्ञ वा शिक्षा मन्त्रालयले तोकेका तालिमप्राप्त नागरिक प्रशिक्षक हुनुपर्ने संशोधन दर्ता गरेकी छन्।
१८ वर्षमुनिका नागरिकलाई तालिम नदिन माग
सांसद क्रान्तिशिखा धितालले विधेयकको दफा १९ संशोधन गरी राष्ट्रिय आवश्यकताका नाममा नागरिकलाई तालिम दिने र परिचालन गर्ने सरकारी अधिकार सीमित गर्न प्रस्ताव गरेकी छन्।
उनले विशेष परिस्थिति, युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वका बेला मात्र १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका नेपाली नागरिकलाई सेवा दलमार्फत तालिम दिन सकिने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएकी छन्।
१८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई कुनै पनि अवस्थामा यस्तो तालिम दिन नपाइने विषय विधेयकमै स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
नागरिकलाई तालिम दिने सरकारी निर्णय १५ दिनभित्र संघीय संसद्का दुवै सदनसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र संसद्ले अस्वीकृत गरेमा निर्णय स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था राख्न पनि उनले माग गरेकी छन्।
अब सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक र सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावलाई एकै ठाउँमा राखेर संसदीय समितिमा दफावार छलफल गरिनेछ।
.png)
.jpg)
