“शेयर बजारमा ‘बिग रिफर्म’को मागः लाभकर घटाऊ, बैंकलाई खुला छाड, दोहोरो कमिसन हटाऊ”

 

काठमाण्डौ । नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष तथा पुराना लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले पूँजी बजार सुधारका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) समक्ष १५ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन्।

रौनियारले मंगलबार सेबोनका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टलाई भेटेर बजारको दीर्घकालीन विकास, कारोबार विस्तार, लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि र नियामकीय सुधारका लागि तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको भन्दै सुझावपत्र बुझाएका हुन्।

उनले विशेषगरी पूँजीगत लाभकर घटाउन, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा निर्बाध रूपमा शेयर कारोबार गर्न दिन, कमिसन संरचना सुधार गर्न र नयाँ कारोबार उपकरण भित्र्याउन माग गरेका छन्।

रौनियारले एक वर्षभन्दा बढी समय शेयर होल्ड गर्ने दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि हालको ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर घटाएर ४ प्रतिशत र अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिएका छन्।

करको दर घटाउँदा कारोबारको आकार विस्तार भई दैनिक १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार पुग्न सक्ने र त्यसबाट सरकारको राजस्वसमेत बढ्ने उनको दाबी छ।

बैंकलाई दोस्रो बजारमा खुला प्रवेश दिन माग

रौनियारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा शेयर खरिद–बिक्री गर्न लगाइएको विद्यमान बन्देज हटाउनुपर्ने बताएका छन्। विशेषगरी ६ महिनासम्म शेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था हटाएर उनीहरूलाई बजारमा स्वतन्त्र रूपमा कारोबार गर्न दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

यसबाट बजारमा संस्थागत लगानी बढ्ने, तरलता प्रवाह हुने र कारोबारको गहिराइ विस्तार हुने उनको तर्क छ।

दोहोरो कमिसन र शुल्क प्रणालीमा सुधार

रौनियारले सेबोन, नेप्से, सीडीएससी र ब्रोकरमार्फत लाग्ने विभिन्न शुल्क तथा कमिसन पुनरावलोकन गर्नसमेत माग गरेका छन्।

उनले शेयर खरिद र बिक्री दुवैमा लाग्ने दोहोरो कमिसन प्रणाली हटाएर एकतर्फी कमिसन लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

त्यस्तै, कारोबार आदेश खण्डीकरण हुँदा प्रत्येक पटक उच्चतम कमिसन लाग्ने समस्या अन्त्य गरी दिनभरको कुल कारोबार रकमलाई आधार मानेर एकमुष्ट कमिसन गणना गर्नुपर्ने उनको माग छ।

फ्युचर, अप्सन, इन्ट्रा-डे र सर्ट सेल पनि ल्याउन सुझाव

नेपालको पूँजी बजारलाई आधुनिक बनाउन फ्युचर एण्ड अप्सन, इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा एक्सचेञ्ज ट्रेडेड फण्ड (ETF) जस्ता उपकरण चरणबद्ध रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने रौनियारले बताएका छन्।

तर, यस्ता उपकरण सञ्चालन गर्दा साना तथा घरेलु लगानीकर्ताको जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र नियामकीय पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने उनको जोड छ।

लाभांशमा दोहोरो कर हटाउन माग

कम्पनीले नाफामा कर तिरिसकेपछि लगानीकर्तालाई वितरण गर्ने नगद तथा बोनस लाभांशमा फेरि ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था दोहोरो कर भएको भन्दै रौनियारले त्यसलाई हटाउन माग गरेका छन्।

उनले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र कम्पनीको साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने र त्यसको एक महिनाभित्र लगानीकर्ताको खातामा लाभांश पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिएका छन्।

डिम्याट नवीकरणको झन्झट हटाउनुपर्ने

हरेक वर्ष डिम्याट खाता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर लगानीकर्तालाई सहजता दिनुपर्ने सुझावसमेत उनले दिएका छन्।

यस्तै, ७० प्रतिशत मार्जिन लेन्डिङअन्तर्गत शेयर धितोमा राखिसकेको अवस्थामा बोनस शेयर र नगद लाभांशलाई पुनः ‘फ्रिज’ गर्ने व्यवस्था अनावश्यक रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

TMS सुधारदेखि NRN र FDI का लागि पेमेन्ट गेटवेसम्म

हाल प्रयोगमा रहेको ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम (TMS) लाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउँदै प्रविधिगत सुधार गर्नुपर्ने रौनियारको प्रस्ताव छ।

गैरआवासीय नेपाली (NRN) तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) लाई नेपालको पूँजी बजारमा सहज प्रवेश गराउन आधुनिक पेमेन्ट गेटवे निर्माण गर्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन्।

त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्न र लगानीबाट भएको नाफा सहज रूपमा विदेश लैजान सक्ने गरी विद्यमान कानुनी अड्चन हटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

नेप्सेलाई पब्लिक कम्पनी बनाउन प्रस्ताव

रौनियारले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई आधुनिकीकरण गर्दै यथाशीघ्र पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।

उनले आईपीओमा हाल कायम १० कित्ते नीतिलाई भने निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

सेबोनलाई पनि पूर्ण स्वायत्तता र पर्याप्त अधिकार दिई आधुनिक तथा शक्तिशाली नियामक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

बजारमा हल्ला फैलाउनेमाथि प्रत्यक्ष निगरानी

सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट अनावश्यक हल्ला फैलाएर शेयर बजार प्रभावित गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सेबोन र नेप्सेले छुट्टै प्रत्यक्ष निगरानी कक्ष सञ्चालन गर्नुपर्ने रौनियारको सुझाव छ।

यस्ता गतिविधिलाई साइबर अपराधसँग जोडेर कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।

रौनियारले यी १५ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन भए पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने, कारोबार विस्तार हुने र नेपालको शेयर बजारले नयाँ गति लिन सक्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा बजारलाई केवल मौद्रिक सहजताले मात्रै चलायमान बनाउन नसकिने भएकाले कर, प्रविधि, नियमन, संस्थागत लगानी र नयाँ वित्तीय उपकरणसम्बन्धी सुधार एकसाथ अघि बढाउन आवश्यक छ।