काठमाण्डौ । सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन नागरिकले पेश गर्ने निवेदन अब देशभर एउटै ढाँचामा हुने भएको छ। निवेदन लेख्ने क्रममा कार्यालयअनुसार फरक–फरक ढाँचा अपनाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सरकारले एकरूप निवेदन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरेपछि बुधबार सबै सरकारी निकायमा यसको कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाले सरकारी सेवा लिन आवश्यक निवेदन प्रक्रियालाई सरल र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसअघि एउटै प्रकृतिको सेवा लिनसमेत विभिन्न कार्यालयमा फरक शैलीमा निवेदन मागिने, आवश्यक विवरणबारे सेवाग्राही अन्योलमा पर्ने तथा अनावश्यक कागजी प्रक्रिया दोहोरिने अवस्था रहँदै आएको थियो।
अब निर्धारित ढाँचामा आवश्यक विवरण समेटिएको निवेदन प्रयोग हुने भएकाले सेवाग्राहीले कार्यालयपिच्छे निवेदनको स्वरूप खोजिरहनुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट सरकारी सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम हुनुका साथै सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैका लागि प्रक्रिया सहज हुने सरकारको विश्वास छ।
सरकारले यो व्यवस्थालाई केवल निवेदनको ढाँचा एकरूप बनाउने कदमका रूपमा मात्र अघि सारेको छैन। निवेदनका ढाँचाहरू डिजिटल रूपमा उपलब्ध भएपछि भविष्यमा नागरिकले सरकारी कार्यालयमै पुगेर कागज भर्नुपर्ने अवस्थालाई घटाउँदै अनलाइन पोर्टल वा मोबाइल एपमार्फत आवेदन दिन सक्ने प्रणाली विस्तार गर्न सहज हुनेछ।
यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने र कार्यालयमा हुने कागजी काम तथा सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थितिसमेत क्रमशः घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई तोकिएको छ। कार्यालयहरूले नयाँ ढाँचा प्रयोगमा ल्याउने, सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुनेछ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।