सरकार र लघुवित्तपीडितबीच सातबुँदे सहमति, आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित

काठमाण्डौ । सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन नेपालबीच सातबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै आन्दोलनरत पक्षले राजधानी केन्द्रितसहित आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम बिहीबारदेखि स्थगित गरेको छ।

अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गठित लघुवित्तपीडित समझदारी समितिका पदाधिकारी र आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच साउन २८ गते अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा भएको वार्तापछि सहमति जुटेको हो।

सहमतिअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य तथा ऋणीसँग सम्बन्धित समस्या अध्ययन गरी समाधानको सुझाव दिन उच्चस्तरीय ‘लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या समाधान समिति’ गठन गर्न सिफारिस गरिनेछ।

उक्त समितिले जनमुखी मौद्रिक नीति, सेवामूलक तथा सामाजिक बैंकिङको अवधारणा, वित्तीय साक्षरता र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६४ संशोधनलगायतका विषयमा अध्ययन गर्नेछ। समितिको कार्यादेश बनाउँदा सरोकारवाला समूहबाट नछुटाई सुझाव लिने सहमति पनि भएको छ।

ऋणीको पुनर्स्थापना र कर्जा मिनाहाबारे अध्ययन

समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीको पुनर्स्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ। कालोसूची र धितो लिलामीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन तथा कर्जा मिनाहाको मागबारे तथ्यांक विश्लेषण गरिनेछ।

यसका आधारमा उपयुक्त र कार्यान्वयनयोग्य विकल्प पहिचान गरी प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

आर्थिक रूपमा अक्षम, विपन्न तथा परिस्थितिजन्य समस्यामा परेका ऋणीको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत सुरक्षित गरिएको वा ऋणीको जीवन बिमा गरिएको अवस्था यकिन गरिनेछ। त्यसपछि सम्बन्धित लघुवित्त संस्थालाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइने भएको छ।

राष्ट्र बैंकमा गुनासो सुन्न छुट्टै हटलाइन

लघुवित्तसम्बन्धी समस्या र गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोल–फ्री हटलाइनको व्यवस्था गरिने भएको छ। अन्य माध्यमबाट समेत पीडितका गुनासा सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ।

त्यस्तै ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। यसको पालना भए–नभएको विषयमा राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने सहमति भएको छ।

धरपकड र सामान उठाए प्रशासनमा उजुरी

ऋण असुलीका नाममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने तथा ऋणी नतिरेसम्म लघुवित्तका कर्मचारी घरमै बसेर दबाब दिने कार्य नियन्त्रण गर्ने सहमति पनि भएको छ।

यस्तो व्यवहारबाट पीडित व्यक्तिले तत्काल सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन्। प्रचलित कानुनविपरीतका गतिविधिमा कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिनेछ।

सहमतिपत्रमा आन्दोलनका तर्फबाट अध्यक्ष रामेश्वर खङ्गी, नरेन्द्रचन्द्र घिमिरे, विमला गजमेर, दामोदर ढकाल, जोगेन्द्र यादव, पुनमकुमारी महतो र निर्जराज जैसीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट संयोजक महेश आचार्यसहित राम पौडेल, नारायणप्रसाद पोखरेल, नारायणप्रसाद अधिकारी, बोलराज आचार्य, प्रमेश पोखरेल र उत्सव राज पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन्।