वर्षौंपछि वीरगञ्ज चिनी कारखानामा फेरि बज्ला साइरन ? सरकारले थाल्यो पुनर्जीवनको प्रक्रिया

काठमाण्डौ । वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने दिशामा सरकारले ठोस प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको पहलमा कारखानाको वर्तमान अवस्था, पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता र आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको हो।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार खारेजीमा परेको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको विगतदेखि वर्तमानसम्मको अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक कदम सुझाउने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ। कार्यदलले अध्ययन सम्पन्न गरी १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।

कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सि.डि.ई. श्रीकान्त यादव रहेका छन्। सदस्यमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत र उद्योग विभागका अधिकृत प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यदलको जिम्मेवारी कारखाना चलाउने वा नचलाउने भन्ने सामान्य सम्भाव्यता अध्ययनमा मात्र सीमित रहने छैन। यसअघि वीरगञ्ज चिनी कारखानासम्बन्धी भएका सरकारी निर्णय, विभिन्न समयमा गठन गरिएका कार्यदल तथा समितिले दिएका प्रतिवेदन, सुझाव र सिफारिससमेत पुनरावलोकन गरिनेछ।

त्यससँगै कारखानाको वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी अवस्था विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरी पुनः सञ्चालनमा देखिएका मुख्य अवरोध पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ।

मेसिनदेखि भवनसम्मको अवस्था जाँचिने

अध्ययनका क्रममा कारखाना परिसरमा रहेका भवन, औद्योगिक संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्थाको समेत प्राविधिक मूल्यांकन गरिनेछ। पुराना मेसिन तथा संरचना मर्मत गरेर पुनः प्रयोग गर्न सकिने वा कारखाना सञ्चालनका लागि नयाँ प्रविधि तथा उपकरणमा लगानी गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा समेत कार्यदलले निष्कर्ष दिनेछ।

यसले कारखाना पुनः सञ्चालन गर्दा आवश्यक लगानी कति पर्न सक्छ र पुरानो पूर्वाधारबाट कति काम लिन सकिन्छ भन्ने तस्वीरसमेत स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

जग्गा र सम्पत्तिको अवस्था पनि अध्ययनमा

वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको अवस्थासमेत कार्यदलको अध्ययनको महत्वपूर्ण हिस्सा रहनेछ। कारखानाको सम्पत्तिसँग जोडिएका कानुनी तथा व्यवस्थापकीय समस्या पहिचान गरी समाधानका विकल्प सुझाउने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ।

यसअघि वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने विषय पटक–पटक उठे पनि ठोस कार्यान्वयनमा पुग्न सकेको थिएन। यसपटक भने सरकार सम्पत्ति, मेसिनरी, वित्तीय अवस्था, कानुनी जटिलता र व्यावसायिक सम्भाव्यता सबै पक्षलाई एकैपटक अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्ने तयारीमा देखिएको छ।

कार्यदलको प्रतिवेदनपछि कारखाना पुनः सञ्चालनको मोडालिटी, आवश्यक लगानी, व्यवस्थापन संरचना र सरकारबाट चालिनुपर्ने आगामी कदमबारे थप निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।

वर्षौंदेखि बन्द रहेको यो औद्योगिक प्रतिष्ठान पुनः सञ्चालनमा आएमा चिनी उत्पादन बढाउने मात्र नभई उखु किसानको बजार सुनिश्चित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयातमा निर्भरता घटाउने दिशामा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्ने देखिन्छ।