देहरादूनमा नेपाल–भारत सीमा बैठक, कालापानी–लिम्पियाधुरा र सुस्ताको विवाद फेरि बहसमा

 

काठमाण्डौ । नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन संयुक्त कार्यदलको १४औँ बैठक भारतको देहरादूनमा सुरु भएको छ। बिहीबार सुरु भएको दुईदिने बैठक शुक्रबारसम्म चल्नेछ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले र भारतका तर्फबाट गृह मन्त्रालयकी संयुक्त सचिव पौसुमी बसुले टोलीको नेतृत्व गरेका छन्।

नेपालबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव गेहेन्द्र राजभण्डारी, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी तथा सुरक्षा अधिकारी विनोद घिमिरे, कृष्ण खनाललगायत बैठकमा सहभागी छन्।

कार्यदलको बैठकमा दुई देशबीचको सीमा स्तम्भ निर्माण, पुनःस्थापना तथा मर्मतसम्भार, दशगजा क्षेत्र व्यवस्थापन, सीमा स्तम्भको जीपीएस म्यापिङ, सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको जमिनसम्बन्धी विवरण संकलन तथा सीमा वारपार दैनिक रूपमा देखिने समस्या समाधानका विषयमा छलफल भइरहेको छ।

कार्यदलले अघिल्लो बैठकमा भएका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थासमेत समीक्षा गर्नेछ। १३औँ बैठक गत वर्ष पोखरामा बसेको थियो।

बालेनको अभिव्यक्तिपछि बैठकमा थप चासो

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गत जेठमा नेपाल–भारत सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्तिपछि बसिरहेको यो बैठकलाई कूटनीतिक वृत्तले चासोका साथ हेरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक तथा कूटनीतिक बहस भएको थियो। त्यसपछि हुन लागेको सीमा व्यवस्थापन कार्यदलको बैठक भएकाले यसपटकको छलफललाई सामान्य नियमित बैठकभन्दा फरक रूपमा समेत हेरिएको छ।

‘बैठक नियमिततामा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कार्यदलको बैठकलाई औपचारिकता र नियमिततामा मात्र सीमित राख्न नहुने बताएका छन्। सीमा क्षेत्रको भोगाधिकारलगायत व्यावहारिक समस्या समाधानतर्फ बैठक केन्द्रित हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले भने नेपाल–भारतबीचको मुख्य सीमा विवादका रूपमा रहेका लिम्पियाधुरा–कालापानी र सुस्ताको समस्या समाधान नगरेसम्म सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठक पूर्ण नहुने बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘सीमा सम्बन्धी मूल विवाद समाधान नगरी बस्ने व्यवस्थापन कार्यदलको बैठक अपुरो नै मानिन्छ।’

नेपाल र भारतबीच अधिकांश सीमा क्षेत्र समेटेर ‘स्ट्रिप म्याप’ तयार भइसकेको भए पनि लिम्पियाधुरा र सुस्ताको विवाद समाधान हुन नसक्दा त्यसमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन। सीमाविद्हरूका अनुसार यी दुई क्षेत्रबाहेकका सीमासम्बन्धी धेरै विषय समाधान गर्न तुलनात्मक रूपमा सहज छ।

खुला सीमामा परिचयपत्रको बहस

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपाल–भारत खुला सीमालाई थप प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार दुवै मुलुकबीच आवतजावतका लागि राहदानी अनिवार्य नगरे पनि परिचयपत्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

‘२०५२–०५३ सालमै हामीले प्रभावकारी सीमा नियमनको कुरा उठाएका थियौँ,’ लोहनीले भनेका छन्, ‘राहदानी अनिवार्य नगरे पनि दुवै देशबाट आउजाउ गर्दा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ।’

कोभिड महामारीको अवधिबाहेक नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन संयुक्त कार्यदलको बैठक नियमित रूपमा बस्दै आएको छ।

यसपटकको बैठकबाट सीमा स्तम्भ, दशगजा, जीपीएस म्यापिङ र सीमावर्ती नागरिकका दैनिक समस्यामा केही व्यावहारिक निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ। तर लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका कालापानी–लिम्पियाधुरा र सुस्ताको मूल सीमा विवादमा बैठकले कुनै ठोस प्रगति गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा सबैभन्दा बढी चासो देखिएको छ।