‘१० वर्षे वारेन्टी’को विज्ञापन, ६ महिनामै रङ उप्कियोः उपभोक्ता ठगी गर्ने बर्जरलाई क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश

काठमाडौं । आफ्ना उत्पादनमा ७ देखि १० वर्षसम्म वारेन्टी रहने दाबी गर्दै प्रचार गरेको बर्जर जेन्सन एन्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रालिलाई भ्रामक विज्ञापन र गुणस्तरसम्बन्धी विवादमा उपभोक्ता अदालतले जिम्मेवार ठहर गरेको छ।

महँगो मूल्यमा खरिद गरिएको रङ लगाएको ६ देखि ८ महिनामै उप्किने, खुइलिने र भित्तामा कुरूप दाग देखिने समस्या आएपछि अदालत पुगेका तीन उपभोक्तालाई उत्पादक र विक्रेताबाट कुल १२ लाख ७८ हजार ४०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश भएको हो।

उपभोक्ता अदालतका सदस्यद्वय गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले उत्पादक कम्पनी बर्जर जेन्सन एन्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रालिलाई १२ लाख १४ हजार ५०० रुपैयाँ तथा विक्रेता फ्रेन्ड्स फरएभर ट्रेडिङका सञ्चालक दिनेश गिरीलाई ६३ हजार ९०० रुपैयाँ तिर्न आदेश दिएको छ।

फैसलाले आकर्षक विज्ञापनमार्फत उपभोक्तालाई सामान किन्न प्रेरित गर्ने, तर समस्या देखिएपछि आन्तरिक सर्त र प्राविधिक कारण देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने व्यावसायिक प्रवृत्तिमाथि कडा प्रश्न उठाएको छ।

लाखौँ खर्च, केही महिनामै रङको बिजोग

विवाद सिन्धुपाल्चोकका दीपकराज गिरी, ललितपुरका सिद्धान्त श्रेष्ठ र भक्तपुरका दयाराम कार्कीले आफ्ना घरका लागि बर्जर पेन्ट्सका ‘वेदरकोट अल गार्ड’ र ‘वेदरकोट लङ लाइफ’ लगायतका रङ खरिद गरेपछि सुरु भएको थियो।

उत्पादनमा ७ देखि १० वर्षसम्म ढुक्क हुन सकिने कम्पनीको प्रचारमा विश्वास गरेर उनीहरूले रङ खरिद तथा लगाउने काममा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। तर रङ लगाएको ६ देखि ८ महिनाभित्रै भित्ताबाट रङ उप्किन, खुइलिन र दाग देखिन थालेको उनीहरूको दाबी थियो।

समस्या देखिएपछि उपभोक्ताहरूले विक्रेता र कम्पनीका प्रतिनिधिलाई पटक–पटक जानकारी गराए। तर मर्मत वा क्षतिपूर्तिको साटो विभिन्न प्राविधिक कारण देखाएर गुनासो सम्बोधन नगरिएको भन्दै उनीहरू कानुनी उपचार खोज्न उपभोक्ता अदालत पुगेका थिए।

बाहिर १० वर्षको वारेन्टी, भित्र ‘जिम्मेवारी नलिने’ सम्झौता

मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा बर्जरले डिलर फ्रेन्ड्स फरएभर ट्रेडिङसँग भएको आन्तरिक सम्झौता प्रस्तुत गर्दै सामान बुझिसकेपछि त्यसको गुणस्तरसम्बन्धी जिम्मेवारी विक्रेताको हुने र उत्पादकले वारेन्टी नदिने जिकिर गरेको थियो।

तर अदालतले सार्वजनिक रूपमा ७ वा १० वर्षको वारेन्टी प्रचार गर्ने कम्पनीले उपभोक्तालाई थाहै नदिइएको आन्तरिक सम्झौता देखाएर दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने ठहर गरेको छ। उत्पादक र विक्रेताबीचको निजी सम्झौताले उपभोक्ताको कानुनी अधिकार समाप्त गर्न नसक्ने फैसलाको आशय छ।

विक्रेता दिनेश गिरीले भने आफू सामान बिक्री गर्ने माध्यम मात्र भएको र उपभोक्ताले उत्पादक कम्पनीकै ब्रान्ड तथा विज्ञापनमाथि विश्वास गरेर रङ खरिद गरेको जिकिर गरेका थिए। अदालतले उत्पादकसँगै विक्रेतालाई पनि उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी मानेको छ।

विज्ञापन सामान बेच्ने उपाय मात्र होइन, कानुनी प्रतिबद्धता पनि

फैसलाको महत्वपूर्ण पक्ष विज्ञापनप्रति अदालतले गरेको व्याख्या हो। अदालतले कुनै कम्पनीको विज्ञापन वस्तु बिक्री गर्ने माध्यममा मात्र सीमित नहुने र त्यसले उपभोक्तासँगको कानुनी प्रतिबद्धताको स्वरूपसमेत ग्रहण गर्ने स्पष्ट गरेको छ।

उत्पादनको बट्टा तथा बाल्टिनमा ‘लङ लाइफ’ र ‘सिल्कन इनहेन्स्ड’ जस्ता शब्द प्रयोग गरी लामो समय टिक्ने विश्वास दिलाउने, तर गुनासो आएपछि ‘वारेन्टी कार्ड दिइएको थिएन’ वा ‘सर्तमा त्यस्तो व्यवस्था छैन’ भन्न नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ।

यस्तो व्यवहारलाई अदालतले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ७(१) मा रहेको गलत वा भ्रामक विज्ञापन गर्न नहुने व्यवस्थाविपरीत मानेको छ।

उपभोक्तालाई थाहै नदिई सर्तको जालो

बर्जरले ४० लिटरभन्दा कम रङ खरिद गर्नेलाई वारेन्टी नदिने तथा प्रत्येक वर्ष वारेन्टीको दायित्व घट्दै जानेजस्ता आन्तरिक सर्त राखेको पाइएको थियो। तर ती सर्तबारे सामान खरिद गर्नुअघि उपभोक्तालाई स्पष्ट जानकारी नगराइएको अदालतको निष्कर्ष छ।

अदालतले यस्ता सर्तलाई तर्कसंगत नमानेको छ। प्रचारमा ठूलो अक्षरमा लामो वारेन्टीको दाबी गर्ने, तर उपभोक्ताले सजिलै थाहा नपाउने सर्तमार्फत दायित्व सीमित गर्ने अभ्यासले उपभोक्ताको सूचना र छनोटको अधिकार कुण्ठित हुने फैसलामा उल्लेख छ।

उत्पादकले कुनै वस्तुको आयु र गुणस्तरबारे गरेको सार्वजनिक दाबी पूरा नहुनु वस्तुको दोषका रूपमा बुझिने र त्यसबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हुने अदालतको व्याख्या छ।

कसले कति क्षतिपूर्ति पाउने?

अदालतले रङ खरिद तथा लगाउन लागेका मजदुरको खर्चसमेतका आधारमा तीन उपभोक्ताको क्षति गणना गरेको छ।

-दीपकराज गिरीले ३ लाख ४६ हजार १०० रुपैयाँ

-सिद्धान्त श्रेष्ठले ६ लाख ३४ हजार ८०० रुपैयाँ

-दयाराम कार्कीले २ लाख ९७ हजार ५०० रुपैयाँ

यसरी तीनै उपभोक्ताले कुल १२ लाख ७८ हजार ४०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्। त्यसमध्ये १२ लाख १४ हजार ५०० रुपैयाँ बर्जरले र बाँकी ६३ हजार ९०० रुपैयाँ विक्रेताले बेहोर्नुपर्ने आदेश छ।

भित्ताको दोष देखाएर मात्र उम्किन नपाइने

रङ बिग्रिँदा भित्ताको चिस्यान, सतहको अवस्था वा कामदारको सीपलाई दोष दिने व्यावसायिक अभ्यासमाथि पनि फैसलाले प्रश्न उठाएको छ। अदालतका अनुसार कम्पनीले वारेन्टीको दाबी गर्छ भने रङ लगाउनुअघि भित्ताको अवस्था परीक्षण गर्ने, आवश्यक प्राविधिक सुझाव दिने र प्रयोग प्रक्रिया अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसमेत लिनुपर्छ।

उत्पादन बिक्री गरिसकेपछि सबै कमजोरी उपभोक्ता वा कामदारमाथि थोपरेर उत्पादक तथा विक्रेता जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन नसक्ने अदालतको बुझाइ छ।

अदालतले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ का दफा ६, ७ र ११ तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५५१ समेतलाई आधार बनाएको छ। फैसलाले वस्तुको दोषबाट उपभोक्तालाई पुगेको आर्थिक तथा मानसिक क्षतिको जिम्मेवारी उत्पादक र विक्रेता दुवैले लिनुपर्ने मान्यता स्थापित गरेको छ।

यो फैसला बर्जरविरुद्धका तीन उपभोक्ताको क्षतिपूर्तिमा मात्र सीमित छैन। आकर्षक वारेन्टी र ठूला दाबीमार्फत बजार विस्तार गर्ने कम्पनीहरूले अब विज्ञापनमा व्यक्त प्रतिबद्धताबाट सजिलै पछि हट्न नसक्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ। ब्रान्ड जति ठूलो भए पनि भ्रामक प्रचार, अपारदर्शी सर्त र उपभोक्ताको गुनासोप्रतिको उपेक्षाले कानुनी जवाफदेहिताबाट जोगाउन नसक्ने नजिर फैसलाले स्थापित गरेको छ।