काठमाण्डौ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रसुवाको बाढीपहिरोपछिको खोज, उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले उपलब्ध राज्य संयन्त्र र अन्य क्षेत्रको क्षमतालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा रसुवा बाढीपहिरो सम्बन्धी स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन बुझ्दै ओलीले सरकारले राज्यको सामर्थ्यमाथि एकाधिकार जमाउने शैली अपनाउँदा उद्धार तथा राहत कार्य अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी गरेका हुन्।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन ओलीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।
प्रतिवेदन बुझ्दै ओलीले विपद् व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग व्यापक समन्वय गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको आरोप लगाए। सरकार आम नागरिकका लागि ‘अगम्य’ र ‘अप्राप्य’ जस्तो बनेको उनको टिप्पणी थियो।
उनले राष्ट्रिय विपत्तिलाई राजनीतिक श्रेयको विषय बनाउन नहुने भन्दै सबै दल, तहका सरकार, निजी क्षेत्र र विशेषज्ञ संस्थालाई एउटै संयन्त्रमा जोडेर काम गर्नुपर्ने बताए।
ओलीका अनुसार सबै राजनीतिक दलले विपद्लाई साझा राष्ट्रिय समस्याका रूपमा लिएर सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकारले उपलब्ध सबै क्षमता उपयोग गर्न सकेन।
उद्धार विज्ञलाई परिचालन नगरेको आरोप
ओलीले खोज तथा उद्धारमा अनुभव भएका संस्थालाई समेत पर्याप्त रूपमा परिचालन नगरिएको दाबी गरेका छन्।
विशेषगरी नेपाल पर्वतारोहण संघजस्ता उद्धार क्षेत्रमा अनुभव भएका संस्थाको दक्षता र जनशक्ति प्रयोग गर्न सकिने भए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको उनको आरोप छ।
उनले निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर भाडामा लिएर उद्धारमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनासमेत पर्याप्त रूपमा उपयोग नगरिएको टिप्पणी गरे।
ओलीले सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको साधनस्रोत मात्र प्रयोग गर्ने दृष्टिकोण राख्नुको सट्टा विपद्को आकारअनुसार राज्यबाहिर उपलब्ध विशेषज्ञता, जनशक्ति र उपकरणसमेत परिचालन गर्नुपर्ने बताए।
‘एमाले सहयोग गर्न तयार छ’
ओलीले विपद्को यो घडीमा सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वा राजनीतिक लाभ खोज्नेभन्दा संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बताए।
उनले एमालेले खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको पुनः स्पष्ट पारे।
महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको एमाले टोलीले रसुवाको बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी त्यहाँको उद्धार, राहत, क्षति र सरकारी समन्वयको अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार गरेको हो।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।