भोटेकोशी विपत्तिको बेला खुल्यो अर्को चिन्ताजनक पाटो : नेपालका लागि विपद् निगरानी परियोजनाको अमेरिकी बजेट काटियो

 

 

काठमाण्डौ । भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीको घाउ निको नहुँदै नेपालको विपद् पूर्वतयारीसँग जोडिएको अर्को गम्भीर तथ्य बाहिर आएको छ।

नेपालसहित हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा पहिरो, बाढी, वन डढेलो तथा हिमाली भूगोलमा देखिने जोखिम पहिचान र निगरानीका लागि वर्षौंदेखि सञ्चालन हुँदै आएको एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम अमेरिकी सहयोग कटौतीपछि प्रभावित भएको हो।

‘प्रोजेक्ट सर्भियर–हिन्दुकुश हिमालय’ नामक कार्यक्रम अमेरिकी अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था नासा, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग यूएसएड र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (आईसीमोड)को सहकार्यमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो।

यो परियोजनाले भू–उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांकलाई स्थानीय मौसम, वातावरण र भूगोलसम्बन्धी सूचनासँग जोडेर प्राकृतिक विपद्को जोखिम पहिचान तथा पूर्वतयारीमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।

परियोजनाअन्तर्गत नदीको बहाव अनुमान, वन डढेलो निगरानी, बाढीको सम्भावित फैलावट नक्सांकन, पहिरो जोखिम पहिचान तथा हिमाली क्षेत्रमा भइरहेका वातावरणीय परिवर्तनको अध्ययनजस्ता काम भइरहेका थिए।

तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि विदेश सहायताको प्राथमिकतामा व्यापक परिवर्तन भयो। यूएसएडमार्फत विदेशमा सञ्चालन भइरहेका धेरै परियोजनाको बजेट कटौती हुँदा नेपालसँग सम्बन्धित यो कार्यक्रम पनि त्यसको मारमा परेको हो।

परियोजनाका लागि सन् २०२६ सम्म करार रहेको भए पनि सन् २०२५ को जनवरीतिरै बजेट रोक्ने सूचना आएको उल्लेख गरिएको छ।

यसको प्रत्यक्ष असर जोखिम निगरानी प्रविधिको विकासमा परेको छ।

परियोजनाका पूर्वनिर्देशक वीरेन्द्र बज्राचार्यका अनुसार मुसलधारे वर्षापछि पहिरोको जोखिम निगरानी गर्ने प्रणालीलाई थप विकसित गर्ने काम रोकिएको छ।

त्यति मात्र होइन, पहाडको भिरालो सतहमा हुने सूक्ष्म गतिविधि पत्ता लगाएर सम्भावित पहिरोको जोखिम अनुमान गर्न सकिने ‘स्लोप मोसन डिटेक्सन’ प्रणालीसमेत पूरा हुन सकेन।

भोटेकोशीको बाढी रोक्न सक्थ्यो भन्ने होइन

यो परियोजना सञ्चालनमै रहेको भए भदौ १० गते आएको भोटेकोशी विपत्ति रोक्न सकिन्थ्यो भन्ने निष्कर्ष भने निकाल्न मिल्दैन।

वैज्ञानिकहरूको भनाइमा अहिलेको प्रविधिले हिमनदी अचानक भत्किने, विशाल चट्टानी भूभाग खस्ने वा त्यसबाट बनेको अस्थायी ताल फुट्ने घटना ठ्याक्कै कहिले हुन्छ भनेर निश्चित पूर्वसूचना दिन सक्ने अवस्था छैन।

तर कुन क्षेत्र बढी जोखिममा छ भन्ने पहिचान गर्न भने उपग्रह तस्बिर, तापक्रम, वर्षा, हिमनदीको अवस्था, भूगोल र पहाडको सतहमा भइरहेका परिवर्तनसम्बन्धी तथ्यांक अत्यन्त उपयोगी हुन्छन्।

यही आधार निर्माण गर्ने दिशामा उक्त परियोजनाले काम गरिरहेको थियो। परियोजना निरन्तर चलेको भए बढी जोखिमयुक्त स्थान पहिचान गरेर स्थानीय समुदाय र सरकारलाई अझ प्रभावकारी पूर्वतयारीमा सहयोग पुग्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

केही सेवा चलिरहेका छन्, महत्वपूर्ण काम भने रोकिए

अमेरिकी बजेट रोकिएपछि परियोजनाका सबै गतिविधि पूर्ण रूपमा बन्द भएका भने छैनन्।

नेपालका प्रमुख नदीमा बहाव पूर्वानुमान तथा वन डढेलो अनुगमनसँग सम्बन्धित केही कार्यक्रम अझै सञ्चालनमा छन्।

तर बाढी आएपछि पानी कुन–कुन क्षेत्रमा फैलिन सक्छ भन्ने अनुमान गर्ने ‘फ्लड इनन्डेसन म्यापिङ’ सेवा अहिले सञ्चालनमा नरहेको उल्लेख गरिएको छ।

सन् २०१० देखि भइरहेको प्रयास बजेट कटौतीका कारण प्रभावित भएको र परियोजनालाई व्यवस्थित रूपमा अर्को निकायमा हस्तान्तरण गर्ने पर्याप्त समयसमेत नपाइएको बताइएको छ।

अमेरिकी पक्षले भने नेपालमा बाढी न्यूनीकरणसम्बन्धी अन्य कार्यक्रमलाई सहयोग जारी रहेको जनाएको छ।

विश्व मौसम संगठनमार्फत सहयोग, अमेरिकी राष्ट्रिय समुद्री तथा वायुमण्डलीय प्रशासन र नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागबीच बाढी पूर्वसूचना, पूर्वानुमान सुधार तथा विपद् प्रतिकार्य तालिमसम्बन्धी सहकार्य जारी रहेको बताइएको छ।

विज्ञको चेतावनी– यस्तो घटना फेरि आउन सक्छ

भोटेकोशी विपत्तिले हिमालय क्षेत्रमा बढिरहेको नयाँ प्रकृतिको जोखिमलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।

तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने क्रम, वर्षाको बदलिँदो स्वरूप तथा कमजोर हिमाली भूगोलका कारण पहिरो, हिमपहिरो, हिमनदी ताल विस्फोट र अचानक आउने बाढीजस्ता जोखिम थप जटिल बनिरहेका छन्।

कोलम्बिया विश्वविद्यालयका भूभौतिकशास्त्री मार्को टेडेस्कोले यस्ता जोखिमका लागि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास गर्ने प्रयास निरन्तर हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनले संवेदनशील क्षेत्रमा चलिरहेका अनुसन्धान तथा निगरानी परियोजनाबाट अचानक स्रोत हटाउनु जोखिमपूर्ण हुने चेतावनी दिएका छन्।

टेडेस्कोको सन्देश अझ गम्भीर छ– यस्तो प्रकृतिको विपत्ति फेरि पनि आउन सक्छ।

हिमालय जस्तो भौगोलिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा सानो भूभागमा भएको प्राकृतिक घटना पनि घना बस्ती र कमजोर पूर्वाधारका कारण ठूलो मानवीय तथा आर्थिक विपत्तिमा परिणत हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ।

भोटेकोशी विपत्तिले त्यसैको कठोर उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेको बेला नेपालको दीर्घकालीन चुनौती अब केवल उद्धार र राहतमा सीमित छैन।

जोखिम कहाँ बढिरहेको छ, कुन हिमनदी अस्थिर छ, कुन पहाडको सतह बदलिँदैछ र कुन नदी प्रणालीमा असामान्य परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने समयमै पहिचान गर्न सक्ने वैज्ञानिक निगरानी संयन्त्र निर्माण गर्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ।

तर त्यही समयमा यस्तो प्रणाली निर्माणमा सहयोग पुर्‍याइरहेको एउटा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना बजेट अभावमा कमजोर हुनु नेपालका लागि थप चिन्ताको विषय बनेको छ।