.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डीपी अर्यालले बाढी, पहिरो तथा हिमपहिरोजस्ता महाविपत्तिका बेला राजनीतिक दोषारोपण र अनावश्यक टिप्पणीभन्दा माथि उठेर उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा केन्द्रित हुन सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।
धादिङको गल्छी गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख अर्यालले विपद्को घडीमा राजनीतिक स्वार्थभन्दा नागरिकको जीवनरक्षा र पीडितको पुनर्स्थापना पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्ने बताए।
उनले अहिले हतारमा गरिने पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण दीर्घकालीन नभई अस्थायी प्रकृतिको मात्रै हुने स्पष्ट पारे। जोखिमयुक्त क्षेत्रको वैज्ञानिक पहिचान, भूगर्भीय अध्ययन तथा स्पष्ट कानुनी आधार तयार नगरी स्थायी संरचना निर्माण गर्दा भविष्यमा पुनः ठूलो क्षति हुनसक्ने उनको भनाइ थियो।
‘जोखिमयुक्त ठाउँमा पुनः बस्ती राख्न मिल्दैन। संघीय सरकारले स्पष्ट कानुन, मापदण्ड र कार्यविधि नबनाएसम्म स्थायी संरचना निर्माण गर्नु उचित हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर चाडपर्व नजिकिएकाले दशैँ र तिहारअघि नै पीडितलाई फास्ट ट्रयाकमा सुरक्षित रूपमा पुनर्स्थापना गर्ने सरकारको प्राथमिकता छ।’
सभामुख अर्यालले राहत वितरणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेको बताए। एउटै घरमा अत्यधिक राहत पुग्ने तर वास्तविक पीडित अर्को परिवारले न्यूनतम सामग्रीसमेत नपाउने अवस्था आउन नदिन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
उनका अनुसार स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त राहत सामग्रीलाई आवश्यकता र क्षतिको वास्तविक अवस्थाका आधारमा समयमै वितरण गर्नुपर्छ।
‘कुनै घरमा १० बोरा चामल पुग्ने तर अर्को घरमा १० किलो पनि नपुग्ने अवस्था आउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले राहत वितरणलाई तीन तहका सरकारको समन्वयमा एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो।’
(1).gif)
अर्यालले विपत्तिको पीडामा रहेका नागरिकलाई तत्कालै फारम भर्न, कागजात जुटाउन वा छोटो समयसीमाभित्र क्षतिको विवरण बुझाउन दबाब दिन नहुनेसमेत बताए। विपद्का बेला प्रशासनिक प्रक्रिया पीडितमैत्री र सहज हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उद्धार र राहतलाई प्रचारको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। मिडियामा देखिन वा सामाजिक सञ्जालमा ‘लाइक’ र प्रचार कमाउनकै लागि पीडितसँग फोटो तथा भिडियो खिच्ने संस्कृतिबाट जोगिनुपर्ने उनले बताए।
‘पीडितको दुःखलाई प्रचारको विषय बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘भ्रामक सूचना फैलिन नदिन पालिका र वडाहरूले रेडियो तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत २४ सै घण्टा आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’
सभामुख अर्यालले जलवायु परिवर्तन र विश्व तापमान वृद्धिमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि त्यसबाट सिर्जित विपद्को मार भने नेपालले असमान रूपमा भोगिरहेको बताए। पछिल्लो विपद्लाई पाठका रूपमा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको जोखिम, क्षति र जलवायु न्यायको मुद्दा अझ सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
उनले आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको वास्तविक अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्दै संवाद र सहयोगको पहल गर्नुपर्ने बताए।
सभामुख अर्यालका अनुसार विपद् सुरु भएलगत्तै बिहान ८ः५० बजेदेखि नै सरकार उद्धार कार्यमा सक्रिय भएको थियो। भौगोलिक कठिनाइ र विपद्को व्यापक स्वरूपका कारण सबै प्रभावित क्षेत्रमा एकैपटक भौतिक रूपमा पुग्न सम्भव नभए पनि राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनले दाबी गरे।
उनले उद्धार तथा राहतमा अहोरात्र खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय तथा स्वयंसेवकहरूको योगदानको प्रशंसा गरे।
भविष्यमा यस्तै विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि तत्कालको आवश्यकताभन्दा धेरै परको जोखिम हेरेर नीति बनाउनुपर्नेमा पनि सभामुख अर्यालले जोड दिए।
‘अब नदी किनारका बस्ती, सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार बनाउँदा आजको अवस्था मात्रै होइन, ५० वर्षपछिको सम्भावित जोखिमसमेत आकलन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले पछिल्लो विपद्ले नेपालको बस्ती विकास, पूर्वाधार निर्माण, नदी व्यवस्थापन र विपद् पूर्वतयारीसम्बन्धी नीतिमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको बताए।
.gif)
.png)
_q3ICFnHFkE.jpg)
.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।