उद्योगमन्त्रीको गम्भीर आरोप : ‘कर्मचारीतन्त्र उद्योगीको प्रभावमा छ, सुधार गर्न खोज्दा मलाई नै रोकियो’

 

काठमाण्डौ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र उद्योगी–व्यवसायीको प्रभावमा रहेको र आफूले सुधारको प्रयास गर्दा समेत कर्मचारीबाट सहयोग नपाएको गम्भीर आरोप लगाएकी छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री कुमारीले मन्त्रालयभित्र नीति तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामै उद्योगी–व्यवसायीको प्रभाव रहेको दाबी गरिन्।

उनका अनुसार मन्त्रालयबाट बन्ने कतिपय विधेयक, नियम र कानुनी व्यवस्था कर्मचारीले उद्योगी–व्यवसायीसँगको सल्लाह र प्रभावमा तयार गर्ने गरेका छन्। त्यस्ता व्यवस्था परिवर्तन गरेर उद्योग क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न आफूले प्रयास गर्दा कर्मचारीतन्त्रबाटै अवरोध आएको उनको भनाइ छ।

‘यो कानुन परिवर्तन गरेर ल्याउनुस् भन्दा कर्मचारी हुँदैन, मिल्दैन भन्छन्,’ उनले समितिमा भनिन्, ‘दश पटक भन्दा पनि मिल्दैन भनेपछि मन्त्रीले मात्रै के गर्न सक्छ ?’

सरकार राजनीतिक रूपमा बलियो भए पनि प्रशासनिक संयन्त्रले साथ नदिँदा अपेक्षित काम गर्न नसकिएको उनको गुनासो थियो। कर्मचारीतन्त्रको सोच र कार्यशैली परिवर्तन नभएसम्म मुलुकको औद्योगिक विकास सम्भव नहुने उनले बताइन्।

५८ वटा ग्यास उद्योग किन चाहियो ?

मन्त्री कुमारीले नेपालमा आवश्यकताभन्दा अत्यधिक संख्यामा एलपी ग्यास उद्योगलाई अनुमति दिइएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएकी छन्।

उनले नेपालजस्तो सानो बजारमा ५८ वटा ग्यास उद्योग आवश्यक नभएको भन्दै विगतमा लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामाथि नै प्रश्न गरिन्।

‘हामीलाई साँच्चिकै सोध्ने हो भने दुईवटा जति ग्यास उद्योग भए पनि पुग्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर यहाँ ५८ वटा उद्योगलाई लाइसेन्स दिइएको छ। यो किन र कसरी भयो भन्ने प्रश्न उठ्छ।’

उनले ग्यास उद्योगको लाइसेन्सका नाममा करोडौँ रुपैयाँ लगानी भएको र उद्योगीहरूले आफ्नो लगानी उठाउन खोज्दा त्यसको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि पर्ने अवस्था सिर्जना भएको संकेत गरिन्।

ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन आफूले पटक–पटक आग्रह गरे पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको बताउँदै उनले यसको दोष अन्ततः राजनीतिक नेतृत्वमाथि नै आउने गरेको गुनासो गरिन्।

कच्चा पदार्थ महँगो, तयारी वस्तु सस्तो

मन्त्री कुमारीले नेपालमा स्वदेशी उद्योग सञ्चालन र नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुकूल वातावरण बन्न नसकेको स्वीकारसमेत गरेकी छन्।

विशेषगरी भन्सार नीतिमा रहेको असन्तुलनका कारण नेपाली उद्योग विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार कतिपय क्षेत्रमा विदेशबाट तयारी वस्तु आयात गर्दा लाग्ने लागतभन्दा नेपालमै उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा बढी खर्च हुने अवस्था छ।

यस्तो नीतिले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा विदेशी उत्पादनलाई फाइदा पुगिरहेको उनले बताइन्।

‘कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमै उत्पादन गर्दा महँगो पर्छ, तर तयारी वस्तु विदेशबाट ल्याउँदा सस्तो पर्छ भने यहाँ उद्योग किन खुल्छ ?’ भन्ने प्रश्न उनले उठाइन्।

नीति निर्माणमै उद्योगीको प्रभाव हटाउनुपर्छ

मन्त्री कुमारीले उद्योगसँग सम्बन्धित नीति निर्माण गर्ने समिति र संरचनामा उद्योगी–व्यवसायीको अत्यधिक प्रभाव रहेको संकेत गर्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण नगरेसम्म उद्योग क्षेत्रको विकृति समाधान नहुने उनको भनाइ छ।

उनले कर्मचारीतन्त्र, नीति निर्माण प्रक्रिया, लाइसेन्स वितरण र भन्सार संरचनामै सुधार नगरेसम्म ग्यास उद्योगदेखि समग्र औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुन नसक्ने बताइन्।

मन्त्री स्वयंले कर्मचारीतन्त्रमाथि यस्तो गम्भीर आरोप लगाएपछि अब मन्त्रालयभित्र नीति निर्माण प्रक्रिया कसरी चलिरहेको छ, उद्योगी–व्यवसायीको प्रभाव कति छ र मन्त्रीले भनेजस्तो प्रशासनिक अवरोध वास्तवमै छ कि छैन भन्ने विषयसमेत बहसमा आउने देखिएको छ।