काठमाण्डौ । मानव अधिकारकर्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्तासहितको एक समूहले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पत्रकारहरूप्रति दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न आग्रह गरेको छ।
भदौ २३ गते गृहमन्त्री गुरुङले दिएको अभिव्यक्ति समग्रमा आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गर्दै समूहले पत्रकारविरुद्ध प्रयोग गरिएका शब्दप्रति खेद व्यक्त गरेको हो।
शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्ने र विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका गृहमन्त्रीबाट आउने अभिव्यक्ति जिम्मेवार, संयमित र मर्यादित हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। गृहमन्त्रीको अराजक शैली र अभिव्यक्तिले राज्यको शासन प्रणालीकै गरिमा कमजोर बनाउने उनीहरूले बताएका छन्।
गृहमन्त्रीको चयन तथा उनीमाथि लागेका आरोपमाथि गरिएको अनुसन्धानलाई आफूहरूले सुरुदेखि नै शंकाको दृष्टिले हेरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले आम पत्रकारमाथि गरिएको आक्रामक टिप्पणीले गृहमन्त्रीले आफ्नो पदको मर्यादा र गम्भीरता नबुझेको अनुभूति भएको बताएका छन्।
वक्तव्यमा पत्रकारको प्राथमिक दायित्व राज्य संयन्त्रमा जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउनु र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु रहेको उल्लेख गरिएको छ। नेपालका सञ्चारकर्मीले पञ्चायतकालदेखि नै विभिन्न कठिनाइ, चुनौती, दबाब र धम्कीका बीच आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको उनीहरूको दाबी छ।
‘पत्रकारको प्राथमिक दायित्व राज्यसंयन्त्रमा जिम्मेवारी वहन गरेकामाथि प्रश्न गर्नु र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु हो,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।
नेपालमा पञ्चायतविरोधी आन्दोलनदेखि सशस्त्र द्वन्द्व, नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन तथा संविधान निर्माणका राजनीतिक चुनौतीका समयमा समेत सञ्चार क्षेत्रले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
अधिकारकर्मीहरूले पत्रकारहरूले विगतमा पनि अधिनायकवादी शैली अपनाउने राज्य सञ्चालकहरूको सामना गर्दै नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउँदै आएको बताएका छन्। डर, त्रास र धम्कीका बाबजुद सञ्चारकर्मीले नागरिकलाई सुसूचित गर्ने जिम्मेवारीबाट पछि हट्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
सञ्चारकर्मीले पत्रकार आचारसंहिताको पालना गर्दै आधार र प्रमाणबिना कसैका विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्न नहुनेसमेत वक्तव्यमा स्पष्ट पारिएको छ। विगतमा सुनकाण्ड, नक्कली शरणार्थी प्रकरण तथा सहकारी प्रकरणलगायतका विषयमा तथ्य उजागर गर्न पत्रकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनीहरूको दाबी छ।
गृहमन्त्रीको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिबाट पत्रकारहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट विचलित नहुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनीहरूले सबै सञ्चारकर्मीलाई समाचार सम्प्रेषणको जिम्मेवारी अझ जिम्मेवार ढंगले निर्वाह गर्न आह्वान गरेका छन्।
साथै, उनीहरूले गृहमन्त्री गुरुङलाई पत्रकार लक्षित धम्कीपूर्ण शब्द फिर्ता लिन र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न आग्रह गरेका छन्।
वक्तव्यमा पूर्व राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त सुशील प्याकुरेल, मानव अधिकारकर्मी शोभाकर बुढाथोकी, श्यामकुमारी साह, सोम निरौला र सुबोध प्याकुरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा युवा अभियन्ता अभिषेक अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।