अर्बाैंको क्षतिपछि सरकारी भवन बीमा गर्दै वागमती सरकार

काठमाण्डौ । सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि समयमै बीमा गर्नुपर्ने भए पनि वागमती प्रदेश सरकारले ठूलो क्षति व्यहोरेपछि मात्रै सरकारी कार्यालयका भवनको बीमा गर्ने तयारी थालेको छ ।  

गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचनामा व्यापक तोडफोड र आगजनी भएपछि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सबै सरकारी कार्यालयका भवनको बीमा गर्न बजेट विनियोजन गरेको हो ।

जोखिमको पूर्वानुमान गरी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणका लागि पहिले नै बीमा गर्नुपर्नेमा करोडौँ रुपैयाँको क्षति भइसकेपछि मात्रै सरकारको ध्यान बीमातर्फ गएको हो ।

गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा हेटौँडासहित मकवानपुर, चितवन, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा संरचनामा तोडफोड र आगजनी भएको थियो । उक्त घटनामा प्रदेश सरकारका २६ वटा कार्यालयका ६० वटा भवनमा क्षति पुगेको थियो ।

प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कअनुसार भौतिक पूर्वाधारतर्फ मात्रै ५७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । सवारीसाधन र जिन्सी सामग्रीसमेत जोड्दा कुल क्षति करिब १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

यति ठूलो क्षति भएपछि मात्रै प्रदेश सरकारले भविष्यमा हुन सक्ने जोखिमबाट आर्थिक भार कम गर्ने भन्दै सरकारी भवनको बीमा गर्ने योजना अघि सारेको हो ।

वागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका भवनको बीमा गर्ने योजना अघि बढाइएको छ ।

सरकारी सम्पत्तिको जोखिमबारे सरकारलाई क्षति हुनुअघि नै किन सोच आएन र आन्दोलन, आगजनी वा अन्य विपद्बाट सरकारी भवनमा क्षति पुग्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै बीमाको व्यवस्था गर्न क्षति नै पर्खिनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने खालका प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

गत वर्षको घटनाबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मतमा समेत सरकारमाथि ठूलो आर्थिक भार परेको छ । ध्वस्त संरचना हटाएर नयाँ निर्माण गर्न मात्रै करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारसमक्ष पेस भएको छ ।

सरकारले अब बीमा गर्ने निर्णय गरे पनि यसअघि नै क्षति भइसकेका संरचनाको पुनर्निर्माणमा लाग्ने ठूलो रकम भने राज्यकोषबाटै व्यहोर्नुपर्नेछ । त्यसैले सरकारी सम्पत्तिको जोखिम व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी कमजोर रहेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

समयमै जोखिम मूल्याङ्कन, बीमा र सुरक्षा व्यवस्थापन गरेको भए ठूलो आर्थिक क्षतिबाट जोगिन सकिने सम्भावना थियो । तर घटना भएपछि मात्रै नीति बनाउने सरकारी प्रवृत्तिले राज्यकोषमाथि थप भार बढाएको देखिन्छ ।